दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन संकट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की अंतरिम रिपोर्ट पर विवाद के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बार फिर पलटी मारी है। इस बार, केजरीवाल ने केंद्र से मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि तीसरी लहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़े।
ऑक्सीजन विवाद को लेकर दिल्ली के मुुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि अगर ऑक्सीजन का झगड़ा समाप्त हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें?। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हुई। अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। इसके लिए मिलजुल कर काम करें। अगर आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा। मिलकर लड़ेंगे तो देश कोरोना से जीतेगा।
इससे पहले भी सीएम केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि केंद्र आर राज्य सरकारों को मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना आसानी से हराया जा सकेगा।
भाजपा द्वारा एक उपसमिति की रिपोर्ट का हवाला देकर दिल्ली सरकार पर जरूरत से चार गुना ज्यादा आक्सीजन मांगने के आरोप पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने दो करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा।’ प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के अन्य किसी मंत्री का नाम लिए बगैर केजरीवाल ने कहा, ‘जब आप चुनावी रैली कर रहे थे तब मैं रातभर जगकर आक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को आक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने आक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है।’
दरअसल, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में जब ऑक्सीजन को लेकर अफरातफरी मची थी और राजनीति चरम पर थी, तब दिल्ली सरकार दबाव बनाकर जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले रही थी। दिल्ली सरकार की वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर समेत 12 राज्यों ने आक्सीजन का संकट झेला। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यबल यानी एनटीएफ की एक उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही है, जिसने दिल्ली सरकार को कठघरे में ला दिया है।
