उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ सकती है. इससे लोगों के ऊपर खर्च का भार भी बढ़ेगा. दरअसल, बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है.
जानकारी के अनुसार नियामक आयोग इस पर 17 मई को सुनवाई करेगा. यदि आयोग यूपीपीसीएल के भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी दे देता है तो उपभोक्ताओं को रेगुलेटरी सरचार्ज लगने के कारण बिजली बिल पर करीब 10% अधिक भुगतान करना होगा.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. परिषद ने इस प्रस्ताव को उपभोक्ताओं पर कोरोना काल में बोझ बढ़ाने वाला बताया है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों और सरकार आपदा में अवसर तलाशने में जुटी है. रेगुलेटरी सरकार से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा.
