दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के फ्री और सस्ती बिजली देने का दांव अब उत्तराखंड में भी चलता नज़र आ रहा है. उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आप ने वादों की झड़ी लगाना भी शुरू कर दिया है. बीजेपी ने जहां जीतने के बाद 100 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने का वादा किया है तो वहीं आप ने 300 यूनिट फ्री देने का ऐलान कर दिया है. उधर कांग्रेस ने सबसे आगे बढ़ते हुए 400 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है. उत्तराखंड के पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने रविवार को कहा कि अगर उत्तराखंड का बजट भी दिल्ली के सालाना बजट के बराबर हो तो हम तो 400 यूनिट तक बिजली माफ करने के लिए तैयार हैं.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक सभा में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था. इससे पहले बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी. उधर रावत ने कहा कि दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है. 200 यूनिट से ज्यादा खर्चने पर पूरा बिल वसूला जाता है. दिल्ली में कामर्शियल बिजली की दर 7.75 रुपये प्रति यूनिट है जबकि उत्तराखंड में महज 5.80 रुपये प्रति यूनिट ही है. इसके अलावा दिल्ली की आमदनी और उत्तराखंड के राजस्व में कोई मुकाबला नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने पर पहले साल 100 यूनिट और अगले साल से 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया जाएगा, कांग्रेस अपना वादा निभाएगी.
राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने रविवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में तो वादा कर आए लेकिन दिल्ली की जनता से किए गए वादों को कब पूरा करेंगे. बलूनी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली का वादा किया था लेकिन हर बिल के साथ उपभोक्ताओं से सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है. फ्री पानी की घोषणा करने वाले केजरीवाल टैंकरों से पानी पिला रहे हैं. मोहल्ला क्लीनिक की भी पोल खुल चुकी है. दिल्ली में कोई नया अस्पताल नहीं खुला है और स्कूलों को लेकर किया गया प्रचार भी हवाई साबित हुआ है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को उत्तराखंड में सपने दिखाने से पहले दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए.
