लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 धान खरीद केंद्रों के प्रभारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद फिर चेतावनी दी कि खरीद में लापरवाही सहन नहीं होगी तथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
सूचना विभाग के सचिव नवनीत सहगल ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले।
धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे।
उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। धान क्रय केन्द्रों पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रों का जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण करेें। किसानों से निरन्तर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से 218.93 लाख कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है जो पिछले वर्ष से डेढ़ गुना अधिक है।
