1, आज 10 दिसंबर को पीएम मोदी रखेंगे नए संसद की नींव ।
आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। चार मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड रुपए की अनुमानित लागत से 64500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा।प्रत्येक संसद सदस्य को नए संसद भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू एवं लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्रमशः राज्यसभा और लोक सभा में 5 अगस्त 2019 को पारित किया था । नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मैसर्स एचसीपी डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से किया जाएगा।डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से किया जाएगा।
नया संसद भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा । आधुनिक ऑडियो – वीडियो संचार सुविधाओं और डाटा नेटवर्क प्रणालियों से सुसज्जित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान संसद के सत्रों के आयोजन में कम से कम व्यवधान हो और पर्यावरण संबंधी सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाये। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। इसी प्रकार, राज्य सभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन में भारत के संस्कृति की झलक होगी । नए संसद भवन में भारत की गौरवशाली विरासत को भी दर्शाया जाएगा। देश के कोने-कोने से आए दस्तकार और शिल्पकार अपनी कला और योगदान के माध्यम से इस भवन में सांस्कृतिक विविधता का समावेश करेंगे।
- किसान आंदोलन का आज 19वां दिन , सरकार के प्रस्ताव खारिज, क्या होगी आगे की रणनीति ?
किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा कि वे शनिवार को जयपुर-दिल्ली और दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस-वे को बंद करेंगे । आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सर्कात अगर बिल को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को तेज करते हुए एक बार फिर 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है और ‘संयुक्त किसान समिति’ ने अपनी बैठक में इसे ‘पूरी तरह खारिज’ कर दिया है । किसान संघ के नेताओं ने प्रस्ताव को देश के किसानों का “अपमान” करार दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार अगर वार्ता के लिये नया प्रस्ताव भेजती है तो वे उस पर विचार कर सकते हैं। - जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के पांचवें चरण का होगा मतदान ।
जम्मू कश्मीर में गुरुवार को जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव के पांचवें चरण में करीब आठ लाख मतदाता, 299 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे । कश्मीर डिवीजन के 37 और जम्मू के 20 चुनाव क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे के बीच मतदान होगा। राज्य चुनाव आयुक्त के. के. शर्मा ने कहा कि डीडीसी चुनाव के अलावा सरपंच के 58 पदों और पंच के 218 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव भी होंगे जिसके लिए मतदान होगा. इससे पहले सोमवार को चौथे चरण में जम्मू और कश्मीर के संभागों के 17-17 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गये थे । इस चरण में 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. कुल निर्वाचन क्षेत्र 280 हैं ।वहीं पिछले तीन चरणों में क्रमश: 51.76, 48.62 और 50.53 फीसदी मतदान हुआ था. चौथे चरण में जम्मू संभाग में औसत 69.31 और कश्मीर संभाग में 31.95 फीसदी मतदान हुआ ।
- भारत बायोटेक और SII की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति नहीं, वैक्सीन के लिए करना होगा थोड़ा और इंतज़ार ।
भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों वैक्सीन प्रोजेक्ट्स को डेटा की कमी के चलते अनुमति नहीं दी गई है.
गौरतलब है कि भारत बायोटेक ने बीते सोमवार को ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) से अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी थी। भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार की है। इसके अलावा सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने एस्ट्रेजेनेका-ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी थी । SII भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है और इस प्रोजेक्ट का भारत में ट्रायल भी कर रही है।
भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट की वैक्सीन के अलावा अमेरिकी दवा कंपनी Pfizer ने भी इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी थी । स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ कोविड वैक्सीन्स को लाइसेंस दिया जा सकता है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में Pfizer की वैक्सीन का उपयोग शुरू भी किया जा चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में 8 कंपनियां कोविड वैक्सीन विकसित करने में लगी हैं।
- 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस । मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम 27 जनवरी 1947 को आयोग गठित किया था, जिसकी सिफारिशों के सार्वभौमिक घोषणापत्र को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तभी से विश्वभर में 10 दिसम्बर का दिन ‘विश्व मानवाधिकार दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि भविष्य में द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मानवाधिकारों के संरक्षण की ओर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि मानवाधिकारों की घोषणा के 72 वर्ष बाद भी दुनियाभर में करोड़ों लोग मानवाधिकारों से वंचित हैं ।
विडम्बना है कि मानवाधिकारों की घोषणा के 72 वर्ष बाद भी दुनियाभर में करोड़ों लोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों से वंचित हैं। करोड़ों लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं। एक अरब से भी अधिक लोग कम अथवा ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण की वजह से हर रोज हजारों बच्चे काल के ग्रास बन रहे हैं। दुनियाभर में करोड़ों बच्चे, बाल मजदूरी का दंश झेल रहे हैं। भारत में 8 करोड़ से भी अधिक बच्चे अपने मासूम बचपन को बाल मजदूरी की तपती भट्ठी में झोंकने को विवश हैं, जो स्कूली शिक्षा से भी वंचित हैं। औद्योगिकीकरण की अंधी दौड़ में देश में मजदूर महिलाओं व छोटे-छोटे मासूम बच्चों का शारीरिक व मानसिक शोषण किसी से छिपा नहीं है। विश्वभर में अरबों लोग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। एक अरब से अधिक लोगों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है।
