नई दिल्ली । पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को 200 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत खरीद के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। पिछले साल दिसंबर में बनाई गई आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ पद के अधिकारी के पास इस अतिरिक्त शक्ति के अधिकार होंगे। इस फैसले के बाद अधिकारी 200 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे।
इस मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि यह पहली बार होगा, जब वित्तीय अधिकार वाइस चीफ लेवल के नीचे के अधिकारियों को दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद चीन और पाकिस्तान से चल रहे विवाद में सेना को काफी फायदा होगा। कैबिनेट ने एक श्रेणी के अधिकारियों के लिए 200 करोड़ और दूसरी श्रेणी के लिए अधिकारियों के लिए 100 करोड़ तक की वित्तीय शक्तियों को मंजूरी दी, जिसमें कमांडर-इन-चीफ (विभिन्न कमांड्स के प्रमुख तीन-स्टार अधिकारी) के रैंक के सैन्य अधिकारी शामिल हैं।
जिन अधिकारियों को 200 करोड़ रुपये तक की खर्च के अधिकार दिए गए हैं, उसमें नौसेना प्रमुख, वायु अधिकारी (रखरखाव), एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी चीफ और तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शक्तियों का बंटवारा सेना मुख्यालय से लेकर कमान स्तर पर पूंजीगत प्रकृति की वस्तुओं के संबंध में किया गया है, जिसमें रखरखाव, उन्नयन, मरम्मत आदि संबंधित है। इससे वर्तमान समय में परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा।
कैबिनेट के इस फैसले पर सैन्य शक्तियों के पूर्व महानिदेशक (रिटायर्ड) लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि वित्तीय शक्तियों का अधिकार देना एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि यह क्षमता विकास, परिचालन तत्परता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने मेक-आई कैटेगरी में बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कॉस्ट का 70% तक की फंडिंग उपकरण, सिस्टम और प्लेटफॉर्म अपग्रेड के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध होगी।
इसके अलावा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या सीआईएससी, सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों और कोस्ट गार्ड के महानिदेशक को अब 50 करोड़ तक की मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है। अधिकारियों ने बयान में बताया कि स्वीकृत प्रस्ताव के तहत सेनाओं की कमान और क्षेत्रीय कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (जीओसी-इन-सी), फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (एफओसी-इन-यी), एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (एओसी-इन-सी) को 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की पूंजीगत खरीद की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है।
