नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी।
किसानों के हित मे लिया गया फैसला
खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ रुपये की राशि के साथ पीएलआई को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय हमारे किसानों के लिए एक उचित समर्पण है।
बड़ी संख्या में पैदा होंगे रोज़गार के अवसर
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पीएलआई को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
