केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली मार्च से पहले पंजाब के साथ लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंबाला में किसान आंदोलन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था संभालने के लिए चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे और शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच, हरियाणा पुलिस ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर उनसे अपने यात्रा कार्यक्रमों में संशोधन करने की अपील की है।

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– अंबाला : दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर इकट्ठा हुए किसानों को हटाने और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन तैनात किए। 

26 और 27 नवंबर को बंद रहेंगी हरियाणा की सीमाएं

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली मार्च के पहले पंजाब के साथ लगने वाली राज्य की सीमाएं 26 और 27 नवंबर को बंद रहेंगी। खट्टर ने कहा था कि कुछ किसान नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सख्त कदम उठाएगी।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए बताया था कि मंगलवार सुबह से 31 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।

खट्टर ने कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि 25 और 26 नवंबर को उन्हें हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर आने से बचना चाहिए। 26 और 27 नवंबर को उन्हें हरियाणा-दिल्ली सीमा पर जाने से परहेज करना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि कुछ संगठनों द्वारा किए गए ‘दिल्ली चलो’ के आह्वान का कोई मतलब नहीं है क्योंकि केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों कानून किसानों के हित में हैं। हम मंडियों की संख्या और बढ़ाएंगे और एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगा।  

दिल्ली पुलिस ने किसानों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि अगर कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के दौरान प्रदर्शनकारी किसान किसी सभा के लिए दिल्ली में आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ‘दिल्ली चलो’ मार्च के तहत 26 नवंबर को 5 राजमार्गों के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे।

पुलिस ने ट्विटर पर कहा कि राजधानी दिल्ली में इस तरह की किसी भी सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल और पंजाब के किसान संगठनों ने 26 और 27 नवंबर को ‘दिल्ली मार्च’ का आह्वान किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं दी गई है और आयोजकों को काफी पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था।

पुलिस ने कहा कि अगर इसके बाद भी प्रदर्शनकारी दिल्ली में आते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न किसान संगठनों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। 

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