प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में देश भर में एक करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने का ऐतिहासिक फैसला किया गया ।लक्षद्वीप में समुद्र के रास्ते केबल के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने और अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में 4जी इंटरनेट पहुंचाने की योजनाओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी।
दूसरा सबसे बड़ा फैसला आत्मनिर्भर रोजगार योजना है, जिससे लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेसवार्ता में बताया कि देश भर में एक करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही जिस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र के नीचे से केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाया गया है, उसी तर्ज पर लक्षद्वीप पर भी 4जी ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके जहां अब तक टेलीफोन तक की सेवा नहीं थी, वहां पर 4जी इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनायी गई है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने से पहले कहा, “पीएम मोदी सरकार का मकसद देश को डिजिटल एम्पावर्नमेंट करना है। देश को डिजिटली मजबूत करना है। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का रहा, हमने डीबीटी के जरिए पैसा दिया, ई-स्कॉलरशिप, स्वाइल हेल्थ कार्ड, ई-हॉस्पिटल, आदि। कोरोना कार में हजारों करोड़ रुपए गरीबों तक पहुंचाए। देश के डिजिटल ईकोसिस्टम में विस्तार हुआ है। फिर देश के ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर। पूरे देश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।”
कैबिनेट के फैसले के बारे में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार नई योजना शुरू कर रही है, जिसका नाम पीएमवाणी (PM-VANI) है। यानी प्रधान मंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यह देश में वाई-फाई क्रांति की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।
कैसे काम करेगा PM-VANI
सबसे पहले हम पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेंगे। यह अपने क्षेत्र में वाई-फाई सेवा उपलब्ध करायेंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या शुल्क नहीं है। यह परचून की दुकान हो सकती है, छोटी सी चाय की दुकान हो सकती है, घर हो सकता है। ये स्वयं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट सेवा ले सकते हैं। दूसरा है पब्लिक डाटा एग्रीगेटर (PDA) ये एग्रीगेट करेंगे और पीडीओ की देखरेख करेंगे। तीसरा ऐप प्रोवोइडर।
ऐप को डाउनलोड करिए। उसका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा। एक बार आप इस ऐप से जुड़ गए, तो किसी भी पीडीओ से वाई-फाई सेवा ले सकते हैं। भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिनमें 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। एक समय जब पब्लिक कॉलिंग बूथ आया था, अब उससे बड़ी क्रांति लेकर आयेगा। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और एप प्रोवाइडर को भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हम सात दिन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे।
इसके फायदे- यह सूचना क्रांति का युग है। देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव-गांव में बच्चे किताबें डाउनलोड कर सकेंगे, स्किलिंग का काम होगा, और हर प्रकार के लाभ लोग ले सकेंगे।
लक्षद्वीप में सभी ग्यारह द्वीपों पर हाईस्पीड इंटरनेट की सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इसे एक हजार दिन में पूरा किया जाएगा। इसमें कुल 1072 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पूरे अरुणाचल प्रदेश और असम के बचे हुए दो जिलों में 4जी ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अंतर्गत 2374 गांव (1683 अरुणाचल में, 691 असम के दो जिलों में हैं) में 1533 मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे।
