नई दिल्ली ( एजेंसी)। आने वाले महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूर्व में जिन अधिकारियों पर किसी चुनाव में लापरवाही का आरोप लगा हो, उन्हें चुनाव संबंधी कोई दायित्व नहीं सौंपा जाए। असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों को भेजे परामर्श में आयोग ने यह भी कहा कि दंडित किए गए अधिकारियों को चुनाव संबंधी किसी भी दायित्व के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व में जिन अधिकारियों के खिलाफ उसने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जिसमें कार्रवाई अब तक लंबित है, ऐसे अधिकारियों को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।
विस चुनावों के आयोजन के लिए आयोग ने जारी किया परामर्श
परामर्श में कहा गया है कि अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधी कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की विधानसभा का कार्यकाल इस साल मई और जून में विभिन्न तारीखों पर पूरा हो रहा है। अप्रैल और मई के दौरान यहां विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।
आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि चुनाव करवाने में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिलों में न हो। लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह के परामर्श जारी किया जाना सामान्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि अधिकारी किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें और यह कवायद स्वतंत्र व निष्पक्ष रहे।
