वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी क्रांति नजर आएगी। इस वित्तीय वर्ष में करीब 33 लाख नए एमएसएमई राज्य में स्थापित होंगे। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ उद्योगों के अनुकूल राज्य की नीतियां इस बड़े लक्ष्य का आधार बनेंगी। इतने नए उद्योगों की स्थापना से राज्य में करीब 1.20 करोड़ से अधिक रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।
केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए बजट आवंटन से उत्तर प्रदेश को होने वाले लाभ का आंकड़ा इस समय आमजन के बीच पहुंचाया जा रहा है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बजट संगोष्ठियों में केंद्रीय मंत्री इन आंकड़ों को रख रहे हैं।
एमएसएमई के लिए खास रणनीति पर चल रहा है काम
केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 15700 करोड़ रुपये आवंटित किया है। चालू वित्तीय वर्ष में एमएसएमई के लिए कुल 7500 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया था। इस लिहाज से नये वित्तीय वर्ष में एमएसएमई सेक्टर को दोगुनी से भी अधिक धनराशि का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। 12500 करोड़ रुपये अकेले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए रखा गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगल के मुताबिक नये वित्तीय वर्ष में एमएसएमई से राज्य में एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। इसमें राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों का बड़ा योगदान होगा। महज 72 घंटे में उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी और बैंकों से लोन दिलाने के लिए खास रणनीति पर राज्य पर काम हो रहा है।
नये वित्तीय वर्ष में राज्य में एमएसएमई की संख्या होगी 1.40 करोड़
-वर्ष 2021 में प्रदेश में एमएसएमई की संख्या करीब 14 मिलियन (1.40 करोड़) होगी।
-यह संख्या वर्ष 2017-18 की कुल एमएसएमई इकाइयों से दोगुनी होगी।
-एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या करीब 1.07 करोड़ है।
केंद्रीय बजट से यूपी में होंगे ये बड़े काम:-
– 2021-22 के बजट में हर घर जल के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसमें से 5500 करोड़ रुपये यूपी पर खर्च होंगे। इससे राज्य में 50 लाख 45 हजार परिवारों को जल का कनेक्शन देने की योजना है।
– यूपी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12696 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
– चार नए एकलव्य विद्यालय लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती में खोले जाएंगे।
– यूपी पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 105.31 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
-अयोध्या में 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम से बनेगा नया रेलवे स्टेशन। श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बनेगा। अयोध्या स्टेशन के लिए रेलवे को इस वर्ष 50 करोड़ रुपये मिल गए हैं।
– राज्य के सभी 75 जिलों में बनेंगे स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड लैब।
राज्य में चल रही योजनाओं के लिए भी बड़ी धनराशि
-यूपी में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए एक लाख 91 हजार 687 करोड़ रुपये का प्राविधान केंद्रीय बजट में किया गया है।
-84 हजार 441 करोड़ रुपये 94 सड़क प्रोजेक्ट को मिलेंगी। इससे 4529 किमी. सड़क तैयार होगी।
-मेट्रों नेटवर्क में आगरा के लिए 1172 करोड़ रुपये और कानपुर के लिए 1562 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
-दिल्ली से गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ने वाले रिजनल रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 4472 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
-यूपी में 16 नई रेल लाइन 1743 किमी. बिछाने का काम जारी है जिस पर 29 हजार 51 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर जो यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, खुर्जा, दादरा, अलीगढ आदि से गुजरेगा 1.10 लाख करोड़ रपये दिए गए हैं।
-कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का काम वर्ष 2021 में शुरू होगा।
