नई दिल्ली: लाख कोशिशों के बाद भी प्याज की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खुदरा बाजारों में प्याज के दाम सौ के पार चले गए हैं। कीमतें कम करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है जिसके तहत देश में 15 जनवरी तक 21,000 टन आयातित प्याज आने की संभावना है जिसके ठेके हो चुके हैं। इसके अलावा एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज आयात के तीन नए टेंडर जारी किए हैं।
एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज मंगाने के तीन नए टेंडर जारी किए
इस सिलसिले में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में विदेश व्यापार की सबसे बड़ी कंपनी एमएमटीसी ने 4,000 टन प्याज तुर्की से आयात करने का नया ठेका दिया है। यह प्याज जनवरी के मध्य तक देश में आएगा। साथ ही, एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज मंगाने के तीन नए टेंडर जारी किए हैं।
6,090 टन प्याज मिस्र से आएगा
मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि एमएमटीसी ने तुर्की से फिर 4000 टन प्याज मंगाने का अनुबंध किया है, जो इससे पहले दिए गए ठेके के अतिरिक्त है। इससे पहले कंपनी तुर्की से 11,000 टन और मिस्र से 6,090 टन प्याज मंगाने का अनुबंध कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 6,090 टन प्याज मिस्र से अगले कुछ दिनों में आएगा जबकि तुर्की से 11,000 टन प्याज इस महीने के आखिर में यह जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा।
एमएमटीसी ने अब तक 21,090 टन से ज्यादा प्याज आयात करने के ठेके दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को 15,000 टन प्याज आयात करने के लिए नए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
1.2 लाख टन प्याज का आयात करेगी केंद्र सरकार
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देश पर एमएमटीसी ने प्याज आयात के तीन टेंडर जारी किए हैं, जिनमें 5,000 टन का ग्लोबल टेंडर है, यानी किसी भी देश से 5,000 टन प्याज मंगाए जाएंगे। वहीं, तुर्की से 5,000 टन और यूरोपीय संघ से 5,000 टन प्याज मंगाने के टेंडर जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज का आयात करने का फैसला लिया है।
नए टेंडर में प्याज के साइज को लेकर कुछ रियायत दी गई, जिसके तहत प्याज का साइज 40 एमएम से 80 एमएम रखा गया है। इसके अलावा फ्यूमिगेशन की स्थिति में छूट जो पहले 30 नवंबर तक दी गई थी, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
इसके अलावा उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा एक समन्वय समिति बनाई गई है, जो प्याज के आयात और वितरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि समय पर राज्यों को प्याज मुहैया करवाया जा सके। समिति रोजाना आधार पर एमएमटीसी, नैफेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी।
जहाजरानी मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि आयातित प्याज की खेप मुंबई स्थित बंदरगाह पर पहुंचने पर उसकी लैंडिंग व डॉकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार घरेलू स्तर पर भी उत्पादक राज्यों से प्याज खरीदकर पूरे देश में खपत वाले राज्यों को उनकी मांग के अनुसार प्याज मुहैया करवाएगी।
