बरेली । ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायम मेहंदी शनिवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में बरेली में भाग लेने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने शिया समुदाय के हुकूक की हिफाजत करने के लिए बोर्ड का गठन किया था। हमारी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को हमसे बात करनी होगी। हुकूमत ने शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक करने का फैसला लिया है इसका हम विरोध करते हैं। इस मसले में हमारा टकराव सुन्नी, देवबंदी, हनफी या अन्य मसलकों से नहीं बल्कि हुकूमत से है।
कलीम हैदर नकवी सैफी ने बताया कि पीलीभीत बाईपास स्थित सैय्यद वजाहत हुसैन रिजवी के आवास पर पहुंचे मौलाना सायम मेहंदी ने कहा कि सरकार से हम मांग करते हैं कि शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाने की जगह दोनों की समस्याओं को अलग अलग ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई थी। शिया समुदाय को पर्सनल लॉ बोर्ड ने नजर अंदाज किया तब शिया समुदाय को अपने हुकूक की हिफाजत करने के लिए बोर्ड के गठन की जरूरत पड़ी। मौलाना ने कहा कि हम जागरूक समाज हैं, सरकार हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बात करे, ताकि हम अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताएं। किसी को दूसरे मजहब पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। समस्याओं को लेकर हमारा टकराव सुन्नी देवबंदी हनफी या अन्य मसलक से नहीं बल्कि हुकूमत से है। इस मौके पर सरवर हुसैन काशिफ, सैय्यद दिलावर अब्बास नकवी, सैय्यद शाह आलम नकवी, अमान अली, जैगम अब्बास, अमन, गुलफाम रिजवी आदि रहे।
शिया समुदाय में निकाह की प्रक्रिया आसान, तलाक की प्रक्रिया बहुत कठिन
मौलाना सैय्यद सायम मेहंदी ने कहा कि शिया समुदाय में निकाह की प्रक्रिया आसान है, जबकि तलाक की प्रक्रिया बहुत कठिन है। यही वजह है कि हमारे समुदाय में तलाक के प्रकरण बहुत कम होते हैं। अगर कुछ तलाकशुदा महिलाएं यदि हैं भी तो हमारा बोर्ड हर संभव मदद और उनकी समस्याओं को सुलझाने में प्रयास कर रहा है। शिया अल्पसंख्यक समुदाय में भी अल्पसंख्यक हैं। सरकार को हमारी समस्यायें हमारे समुदाय के उसूलों के तहत ही हल करने होंगे। मौलाना ने कहा कि सरकार को धार्मिक स्थलों से पाबंदी हटाकर जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत देनी चाहिए। हम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का विस्तार कर रहे हैं। दो कार्यकारिणी सदस्य कलीम हैदर नकवी सैफी और सैय्यद यूसुफ रजा रिजवी को बनाया है।
