लॉक डाउन तोड़ने वालो पर दर्ज एफआईआर रद की अपील सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी धारा 188 के तहत दर्ज एफआईआर (fir ) रद करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ( dgp) डॉ विक्रम सिंह की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर लॉकडाउन का पालन कैसे कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि ये कैसी- कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। इसके पीछे कोई एजेंडा ( agenda)हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी ( ipc) की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने को चुनौती दी थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गयी कि धारा 188 के तहत दर्ज सारी एफआईआर को रद करने का आदेश जारी किया जाए।
याचिका के मुताबिक, कानूनी प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के कई फैसलों के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कानूनी प्रावधानों के अनुसार पब्लिक सर्वेंट या सरकारी अधिकारी को अदालत के सम्मुख लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में पुलिस के द्वारा धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।
याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कोरोना संकट एक मानवीय त्रासदी है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर होना उनके साथ और ज्यादा अन्याय है।
