नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर दो वकीलों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी हैं, इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे।
सुनवाई शुरू होने पर मामले में चिट्ठी डालने वाले वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि ‘लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में उचित कार्यवाही करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे पत्र को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है।’
इस पर सीजेआई ने यूपी सरकार के जवाब मांगा. यूपी सरकार ने आज कोर्ट कहा कि ‘ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. एसआईटी का गठन किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। हम रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।’ इसके बाद कोर्ट ने उसे कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. यूपी सरकार के बयानों पर सीजेआई ने कहा कि ‘लेकिन आरोप ये हैं कि आप जांच सही से नहीं कर रहे
यूपी सरकार ने इस पर कहा कि हमने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। कल मामले की सुनवाई रखी जाए. हम सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे.’
गरिमा प्रसाद ने यूपी की ओर से कहा, ‘हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई में जांच टीम बना दी है। ‘ इसपर सीजेआई ने कहा कि ‘कल इस मामले में राज्य सरकार से बात कर निर्देश लेकर आएं और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कितनी एफआईआर, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी सभी कुछ बताएं।
