पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग द्वारा पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर चार हप्ते में जवाब मांगा है। प.बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया था। आयोग की वैधता पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार के वकील के आश्वासन के बावजूद आयोग ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। मामले के याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा था। बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 27 अक्टूबर को एक पैनल का गठन किया था, जिसमें सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने जांच शुरू कर दी है। समानांतर जांच कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही सवाल उठाया गया कि एक ही केस की जांच दो अलग अलग एजेंसियां कैसे कर सकती हैं।
