कई जगह पार्किंग का नक्शा पास करवाकर बेसमेंट में होता है व्यवसाय
वाराणसी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन आये दिन नए अभियान चला रहा है। इसी क्रम में वीडीए द्वारा नक्शा पार्किंग का पास करवाकर उसे व्यावसायिक रूप से यूज़ करने वाले लोगों के विरुद्ध भी करवाई चल रही है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल की माने तो कहीं भी यदि ऐसी स्थिति है तो उससे सख्ती से निपटा जा रहा है।
सप्तसागर दवा मंडी भी है राडार पर
शहर के मैदागिन स्थित पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवामंडी सप्तसागर में कई भवन मालिक बिना पार्किंग व्यवस्था दिये, पार्किंग का नक्शा पास करवा कर उस जगह को व्यवसाय के उपयोग में ले रहे हैं। सप्तसागर दवामंडी में लगभग 700 दुकानें हैं पर इन दुकानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे हर रोज यहां जाम की समस्या बनी रहती है।
कमिश्नर तक पहुंची बात तो दिया अल्टीमेटम
सप्तसागर दवामंडी में अवैध निर्माण व पार्किंग व्यवस्था पर जब कमिश्नर दीपक अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई सूत्रों से सूचना मिली थी कि सप्तसागर दवामंडी में कई भवनों में भवन मालिकों ने पार्किंग का नक्शा स्वीकृत कराया, पर वहां पार्किंग का उपयोग ना कर के अपने बेसमेंट को व्यवसाय के उपयोग में ला रहे हैं। इसके खिलाफ प्रशासन ने एक अभियान चलाया था और काफी जगहों पर वीडीए द्वारा कार्रवाई की गई थी।
सील से लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि ऐसे लोग जो बेसमेंट को पार्किंग के बजाय व्यवसाय के उपयोग में ले रहे हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस पर हमारी टीम कार्य कर रही है। ऐसे भवनों को पहले सील और फिर डिमोलिशिंग करने का भी नोटिस दिया जा रहा है, और अभियान के तहत काफी अच्छी कार्रवाई विगत दिनों हुई हैं।
सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी
उन्होंने बताया कि कुछ एक कार्रवाई अभी शेष हैं, जिसमें कुछ विधिक प्रक्रिया है उसे पूरा कर के प्रशासन आगे भी कार्रवाई करेगी। कमिश्नर ने कहा कि मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जिन्होंने पार्किंग का नक्शा पास करवा कर व्यवसाय में उसका उपयोग कर रहे हैं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस जारी, जवाब का इंतजार
कमिश्नर ने बताया कि पार्किंग के जगह अवैध दुकानें खोलने वालों को भी नोटिस जारी किया गया है, जैसे ही जवाब प्राप्त होता है और निश्चित समय में कार्रवाई नहीं की जाती तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
