खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पूरे देश में 2017-18 से एक व्यापक योजना-प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य खेतों से खुदरा आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बेहतर बनाता है ।
पिछले चार वर्षों (2019-20 से 2022-23) के दौरान 3530.25 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 682 परियोजनाएं और चालू वर्ष 2023-24 (31.07.2023 तक) के दौरान 160.22 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 33 परियोजनाओं को देश भर में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत मंजूरी दी गई।
नमें से 248.44 करोड़ की अनुदान सहायता वाली 53 परियोजनाएं और 13.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाली 4 परियोजनाएं क्रमशः पिछले चार वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31.07.2023 तक) के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत की गई हैं।
पीएमकेएसवाई को 3925.89 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई और इसमें 2648.41 करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 (31.07.2023 तक) की अवधि के लिए तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
अनुलग्नक
वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक (31.07.2023 तक) पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत आवंटित की गई धनराशि/जारी की गई अनुदान सहायता का विवरण
(करोड़ रुपये में)
| क्र.सं. | पीएमकेएसवाई की घटक योजना | वित्तीय वर्ष | आवंटित की गई धनराशि | जारी की गईअनुदान सहायता |
| 1 | मेगा फूड पार्क (एमएफपी) | |||
| 2019-20 | 139.40 | 106.34 | ||
| 2020-21 | 61.25 | 61.22 | ||
| 2021-22 | 53.60 | 51.52 | ||
| 2022-23 | 24.00 | 21.68 | ||
| 2023-24 | 54.00(बीई) | 0.00 | ||
| कुल | 332.25 | 240.76 | ||
| 2 | एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला) | |||
| 2019-20 | 324.16 | 269.13 | ||
| 2020-21 | 250.58 | 204.89 | ||
| 2021-22 | 260.82 | 223.44 | ||
| 2022-23 | 220.00 | 201.64 | ||
| 2023-24 | 194.00(बीई) | 31.51 | ||
| कुल | 1249.56 | 930.61 | ||
| 3 | कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का निर्माण | |||
| 2019-20 | 49.83 | 43.53 | ||
| 2020-21 | 56.59 | 48.68 | ||
| 2021-22 | 53.50 | 49.08 | ||
| 2022-23 | 56.15 | 46.42 | ||
| 2023-24 | 81.00(बीई) | 5.73 | ||
| कुल | 297.07 | 193.44 | ||
| 4 | खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार (सीईएफपीपीसी) | |||
| 2019-20 | 200.72 | 169.98 | ||
| 2020-21 | 217.30 | 200.84 | ||
| 2021-22 | 241.00 | 236.58 | ||
| 2022-23 | 217.68 | 168.11 | ||
| 2023-24 | 319.00(बीई) | 26.62 | ||
| कुल | 1195.7 0 | 802.13 | ||
| 5 | खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल) | |||
| 2019-20 | 39.80 | 26.85 | ||
| 2020-21 | 36.63 | 28.84 | ||
| 2021-22 | 46.60 | 34.14 | ||
| 2022-23 | 32.80 | 18.53 | ||
| 2023-24 | 44.50(बीई) | 2.47 | ||
| कुल | 200.33 | 110.83 | ||
| 6 | ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) | |||
| 2019-20 | 28.03 | 2.37 | ||
| 2020-21 | 38.00 | 38.00 | ||
| 2021-22 | 71.50 | 65.15 | ||
| 2022-23 | 73.34 | 69.91 | ||
| 2023-24 | 212.34(बीई) | 12.01 | ||
| कुल | 423.21 | 187.44 | ||
| 7 | बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज (सीबीएफएल) का निर्माण | |||
| 2019-20 | 48.96 | 42.13 | ||
| 2020-21 | 55.85 | 53.67 | ||
| 2021-22 | 40.39 | 32.85 | ||
| 2022-23 | 18.58 | 9.33 | ||
| 2023-24 | 5.19(बीई) | 0.42 | ||
| कुल | 168.97 | 138.4 0 | ||
| 8 | मानव संसाधन एवं संस्थान (एचआरआई) | |||
| 2019-20 | 23.69 | 17.70 | ||
| 2020-21 | 15.59 | 14.40 | ||
| 2021-22 | 8.89 | 7.80 | ||
| 2022-23 | 5.82 | 4.77 | ||
| 2023-24 | 4.81(बीई) | 0.13 | ||
| कुल | 58.8 0 | 44.8 0 | ||
| कुल योग | 3925.89 | 2648.41 |
यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
