Corona pandemic के साथ जीने की आदत डालने की कवायद शुरू करने के प्रयासों के क्रम में lockdown लॉकडाउन का चौथा चरण महज hotspot हॉटस्पॉट इलाकों तक ही सीमित किये जाने की संभावना बनती नज़र आ रही है।
गौरतलब है कि 17 मई को समाप्त हो रहे तीसरे चरण के बाद की रणनीति पर बुधवार को Prime minister Narendra Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने defense minister Rajnath Singh रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, home minister Amit Shah गृहमंत्री अमित शाह, health minister Dr. Harshvardhan स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।
सूत्रों के मुताबिक, ज्यादातर मंत्रियों ने लॉकडाउन को पूरे जिले में लागू करने के बजाय हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित इलाकों तक सीमित करने पर सहमति जताई। हालांकि संक्रमण कई हिस्सों में व्याप्त होने पर पूरे जिले में लॉकडाउन लागू करने पर ज़ोर दिया गया। साथ ही गृह राज्य लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार देने के लिए मनरेगा व सड़क प्रोजेक्ट आदि कार्यों में तेजी लाने का भी फैसला किया गया।
एक मंत्री के मुताबिक धीरे-धीरे देश में उत्पादन इकाइयों को शुरू करनेे की योजना पर गंभीरता से विचार हो रहा है।
सार्वजनिक परिवहन बहाली पर सहमति
बैठक के दौरान महानगरों में sanitisation सैनिटाइजेशन और social distancing सोशल डिस्टेंसिंग के साथ public transport सार्वजनिक परिवहन शुरू करने पर भी सहमति बनी। सरकार सीमित संख्या में रेल सेवा बहाल कर चुकी है और हवाई सेवा भी चालू करने की घोषणा की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में रेल सेवा को जल्द ही सामान्य स्तर पर बहाल करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया। यह भी तय किया गया है कि विभिन्न महानगरों की स्थिति को देखते हुए बस और टैक्सी सेवा शुरू करने की भी इजाजत दी जाए।
सरकार के एक साल के कार्यकाल पर चर्चा
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष 30 मई को पूरा हो रहा है। इसकी तैयारी पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, पहले साल की उपलब्धियों के रूप में corona crisis कोरोना संकट के बीच उठाए गये राहत उपायों के व्यापक प्रचार पर भी बल दिया गया। उल्लेखनीय है कि सरकार के स्तर पर उपलब्धियों का बुकलेट छापने की रणनीति पहले ही बनाई गई थी।
सूचना प्रसारण मंत्रालय को booklet बुकलेट छापने की जिम्मेदारी देते हुए कहा गया था कि इसमें article 370 अनुच्छेद 370 हटाने, citizenship amendment act नागरिकता संशोधन कानून लागू करने जैसी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन किया जाए।
