विशेष संवाददाता
सत्ता के लिए शिवसेना एक-एक करके अपने तमाम सिद्धांतों की तिलांजलि देती जा रही है। नागरिकता कानून के मामले में लोकसभा में समर्थन करने के बाद राज्य सभा में पलटी मारने के बाद अब उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल-कालेजों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि, शिवसेना शुरू से ही धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का कड़ा विरोध करती रही है।
निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने पर विचार
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, जल्द ही इस आशय का कानून विधानसभा से पारित कराया जाएगा। नवाब मलिक ने कहा कि निजी स्कूल-कॉलेजों में भी यह आरक्षण लागू करने के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उद्धव सरकार निजी संस्थानों में नौकरी के लिए भी अध्यादेश लाकर कानून बनाने पर विचार कर रही है।
