2022 तक आय दोगुनी पर प्रतिबद्धता
सरकार किसानों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती दिख रही है तभी तो फसल बीमा, पीएम सम्मान निधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बाद अब अन्य कई नई योजनाओं की घोषणा के साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा। अपना दूसरा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे जल्द खराब होने वाले सामान के परिवहन को शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में किसान रेल की स्थापना करेगा।
इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि ‘पानी का कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय, पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं।”
इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए कुसुम योजना की घोषणा की है। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी बजट में दोहराया गया है। सीतारमण ने कहा कि कृषि बाजार को उदार बनाने, खेती को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने की जरुरत, सतत फसल प्रतिरुप और प्रौद्योगिकी की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 16 सूत्रीय योजना बनाई है। इस बार बजट में किसानों के लिए कुसुम योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे। यह सोलर पंप किसानों की बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे। खेती के साथ सोलर एनर्जी को बी बढ़ावा देगी मोदी सरकार। इस योजना के माध्यम से किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए मोदी सरकरा पंचायत स्तर पर नए वेयर हाउस बनाए जाएंगे साथ ही किसानों के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।
दूध, मांस और मछली की सप्लाई किसान रेल से की जाएगी। 2022 तक 200 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने दालों की खेती और लघु सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम किसान योजना से किसानों को फायदा हुआ है। पीएम फसल बीमा योजना से 6.1 करोड़ किसानों को फायदा हुआ ।
