लखनऊ संवाददाता

उत्तर प्रदेश के दो शहरों लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोनों शहरों के लिए पहले कमिश्नरों की घोषणा कर दी है। आलोक सिंह नोएडा तो सुजीत पांडेय को लखनऊ का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि लखनऊ में सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने को मंजूरी दी थी।

कैबिनेट बैठक में फैसला होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी। हमारी कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है।

नोएडा में पुलिस कमिश्नर तैनात होने जा रहे आलोक सिंह फिलहाल मेरठ में तैनात हैं जबकि लखनऊ में पुलिस कमिश्नर नियुक्त सुजीत पाण्डेय प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। इन दोनो पुलिस अधिकारियों के अलावा लखनऊ और नोएडा के लिए 2-2 अन्य पुलिस अधिकारियों की तैनाती की घोषणा भी कर दी गई है।

लखनऊ में नवीन अरोड़ा जो 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें सुजित पाण्डेय के सहयोग के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) तैनात किए जाने का ऐलान हुआ है जबकि नीलाब्जा चौधरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) तैनात किया गया है। 

नोएडा में तैनात होने वाले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के सहयोग के लिए अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) तैनात किए जाने की घोषणा हुई है जबकि श्रीपर्णा गांगुली को अपर  पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) नियुक्त किए जाने का ऐलान हुआ है। 

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मांग उठ रही थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दिल्ली और मुंबई की तरह पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाए, सोमवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चालीस थाने होंगे, ADG रैंक का कमिश्नर होगा। महिला सुरक्षा के लिए एसपी रैंक की महिला अधिकारी की तैनाती दी जा रही है। यातायात के लिए भी विशेष तैनाती होगी। निर्भया फंड से CCTV कैमरे लगेंगे।

बता दें कि 15 राज्यों के 71 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली पहले से लागू है। यूपी में योगी के सत्ता संभालने के बाद इस सिस्टम के लिए कवायद शुरू तो हुई थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के दबाव में बात अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब लखनऊ और नोएडा से इसकी शुरुआत हुई है।

पुलिस कमिश्नर के पास 15 मैजेस्ट्रियल पावर भी होंगे ।

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