रबी फसल के लिए MSP बढ़ाने को हरी झंडी
दिल्ली के 40 लाख अवैध कालोनियो में रहने वाले जश्न में डूबे
दिल्ली में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
दिवाली से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (23 अक्टूबर 2019) को दिल्ली में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई। सरकार ने रबी की फसलों के समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 325 रुपए तक इजाफे को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गेहूं का एमएसपी 85 रुपए बढ़ा दिया गया है। गेहूं का एमएसपी पहले 1840 रुपए था जो अब बढ़कर 1925 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।
इसके अलावा जौ, चना, मसूर, सरसों और सॉफ्लावर के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। मालूम हो कि रबी मौसम की फसलों में गेहूं, चना, सरसों मुख्य फसल होती है। इनका विपणन अप्रैल के बाद होता है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। काफी लंबे समय से अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों की मांग थी कि कॉलोनियों को नियमित किया जाए।
वहीं सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर-पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब ऐसी कंपनियों भी पेट्राल पंप खोल सकेंगी जो पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार को मजबूती मिलेगी।
