संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हमारे गणराज्य का नैतिक मार्गदर्शक है: उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राप्त उपलब्धियों ने संवैधानिक आकांक्षाओं को लोगों के जीवन में ठोस परिणामों में बदला है : उपराष्ट्रपति
प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए और उसे संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित ‘संविधान सप्ताह समारोह 2026’ के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित ‘संविधान सप्ताह समारोह 2026’ के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे गणराज्य का नैतिक मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्य केवल संस्थाओं और कानूनी ग्रंथों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें रोजमर्रा के सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है, जब संस्थाएं जवाबदेह बनी रहें, असहमति का सम्मान किया जाए और नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्यों को भी अधिकारों के समान महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन आवश्यक है।
श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की लोकतंत्र संबंधी उस परिभाषा का स्मरण किया, जिसके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है, जिसके माध्यम से लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन बिना रक्तपात के लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां जनजीवन में हुए ठोस सुधारों के माध्यम से संवैधानिक आकांक्षाओं की पूर्ति को दर्शाती हैं। लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, गरीबों के लिए चार करोड़ पक्के मकानों के निर्माण तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की पहुंच 82 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कभी विकास के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले सीमावर्ती गांव भी अब जीवंत गांवों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई एक मौन क्रांति को दर्शाती हैं।
राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को उजागर करते हुए उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के मूल्यवान योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी दूरदृष्टि को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने देश भर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उपलब्धियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रगति को एक और क्रांति बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और महिलाएं राष्ट्र की नियति को आकार देने में सक्रिय भागीदार बन रही हैं।
संविधान की गतिशील प्रकृति के बारे में बात करते हुए श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने अनुच्छेद 21 का उल्लेख किया, जिसका दायारा समय के साथ विकसित होकर गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, निजता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक अधिकारों तक विस्तृत हुआ है। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाना चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे भावी पीढियों के सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहें। उन्होंने अंधाधुंध उपभोक्तावाद के प्रति आगाह करते हुए जिम्मेदार उपभोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जन जागरूकता बढाने का भी आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र ने पर्यावरण संरक्षण को सतत विकास का अभिन्न अंग मानकर वैश्विक पर्यावरणीय चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह विश्व भर के व्यक्तियों और समुदायों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकीय नवाचार में भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकीय को मानवता की सेवा करनी चाहिए और उसे संवैधानिक मूल्यों द्वारा निर्देशित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाचार का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता को मजबूत करना और अवसरों तक पहुंच का विस्तार करना होना चाहिए। उन्होंने इस यात्रा में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि विधि शिक्षा केवल पेशेवराना दक्षता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे संवैधानिक संवेदनशीलता, नैतिक नेतृत्व, आलोचनात्मक चिंतन और सामाजिक वास्तविकताओं की गहरी समझ को विकसित करना चाहिए।
श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने छात्रों से आग्रह किया कि वे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनें, तर्कपूर्ण संवाद में भाग लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं में रचनात्मक योगदान दें। उन्होंने कहा कि जब भारत विकसित भारत @2047 की ओर अग्रसर है, तब संवैधानिक मूल्य राष्ट्र की प्रगति का आधार बने रहने चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन का समापन सभी से संविधान को उन मूल्यों के माध्यम से मजबूत करने का आह्वान करते हुए किया, जिन्हें वे अपने आचरण में अपनाते हैं और जिन जिम्मेदारियों का वे निर्वहन करते हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमणी, बेनेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री विनीत जैन और बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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