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इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के संबंध में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2020 में संशोधन किया

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 सितंबर, 2020 की अपनी पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया है।

संशोधित कार्यप्रणाली में निम्नलिखित छह उत्पाद शामिल हैं:

  1. डेस्कटॉप पीसी/ऑल-इन-वन पीसी (एआईओ-पीसी)
  2. लैपटॉप पीसी
  3. थिन क्लाइंट
  4. सर्वर
  5. कंप्यूटर मॉनिटर और
  6. इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी)

संशोधित रूपरेखा में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की गणना के लिए प्रक्रिया-आधारित, सामग्री सूची (बिल ऑफ मेटेरियल्स – बीओएम) पर आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें भारत में की जाने वाली पात्र विनिर्माण गतिविधियों और प्रक्रियाओं को मान्यता दी गई है। इनमें सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) के माध्यम से मेनबोर्ड/मदरबोर्ड असेंबली, भारत में निर्मित बेयर पीसीबी की खरीद, मेमोरी (आरएएम) और स्टोरेज (एसएसडी) की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली की प्रक्रियाएं, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा फाइनल असेंबली और परीक्षण शामिल हैं।

संशोधित कार्यप्रणाली में भारत में की जाने वाली पात्र आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएनडी) गतिविधियों को पर्याप्त वेटेज दिया गया है, ताकि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, इन आईटी हार्डवेयर उत्पादों की स्वदेशी डिजाइन क्षमता को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सृजित करने को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) को अतिरिक्त भारांक दिया गया है।

संशोधित कार्यप्रणाली में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानकीकृत प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि विनिर्माताओं द्वारा किए जाने वाले डीवीए आकलन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इससे आवश्यकता पड़ने पर विनिर्माताओं द्वारा स्व-घोषित डीवीए का वस्तुनिष्ठ सत्यापन भी संभव हो सकेगा।

संशोधित कार्यप्रणाली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से छह महीने बाद प्रभावी होगी और इन छह उत्पादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 7 सितंबर, 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों का स्थान लेगी।

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