प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार सेवाओं से विनिर्माण की ओर बढ़ रहा है – ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
देश में दूरसंचार विनिर्माण व्यवस्था को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने की पहल
केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आज भोपाल में ग्वालियर के दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने वाली 25 कंपनियों को आशय पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम भारत को दूरसंचार विनिर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया उपस्थित थे। इसमें केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के प्रतिनिधी भी शामिल हुए। इस अवसर पर दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के दूसरे चरण की भी घोषणा की गई। इससे इस क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार होगा और दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रों में निवेश के अवसर मजबूत होंगे।

कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि भारत ने दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया है। हालांकि, अब दूरसंचार उद्योग में बदलाव का अगला चरण शुरू करने का समय आ गया है। हमें सेवा प्रदान करने वाले देश से उत्पाद बनाने वाला देश बनना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करे, जिससे उद्योग अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकें और उनका विस्तार कर सकें।
श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि एक समय था जब भारत दुनिया पर निर्भर था, लेकिन आज देश आत्मनिर्भर है। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत पर निर्भर होगी। हमें आने वाले दशक में इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करना होगा। यह भारत का समय है और मध्य प्रदेश का भी समय है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक विशेष विनिर्माण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उद्योगों के तेजी से विकास के लिए किस तरह काम कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के लिए मंत्रिमंडल ने 170 एकड़ भूमि को मंजूरी दी है।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की परियोजना और उसके विकास की रूपरेखा पर प्रस्तुति दी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी निवेश के अवसरों और उद्योगों की भागीदारी पर अपने विचार साझा किए।


ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार के लिए एक एकीकृत औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। लगभग 170 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में दूरसंचार उपकरणों, कलपुर्जों, ऑप्टिकल फाइबर, सॉफ्टवेयर और पैसिव इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
यह पहल नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में निवेशकों से संपर्क करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के दूरसंचार विभाग के निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाती है। इससे पहले नई दिल्ली और मुंबई में निवेशकों के साथ हुई बैठकों में पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई थीं। इससे लगभग 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।


दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी अनुसंधान और उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करना, निर्यात बढ़ाना तथा भारत को दूरसंचार विनिर्माण के एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
आशय पत्रों का वितरण निवेशकों की रुचि को धरातल पर विनिर्माण के अवसरों में बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल एक मजबूत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर दूरसंचार विनिर्माण व्यवस्था विकसित करने के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाती है।
ग्वालियर का दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र भारत को दूरसंचार विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
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