NATION-TODAY

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक बाघ दिवस कार्यक्रम को…

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जल विज्ञान और क्रायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत, कश्मीर विश्वविद्यालय…

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से तूतुकुडी…

भारत सरकार ने राष्ट्रीय महासागर अवलोकन नेटवर्क को अत्‍यधिक सुदृढ़ किया है।…

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास केंद्र और उत्कृष्टता…

भारत सरकार ने पोटाश के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और आयातित पोटाश उर्वरकों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए टिकाऊ विकल्पों को विकसित करने हेतु कई पहलें की हैं। इन प्रयासों में गुड़ से प्राप्त पोटेशियम (पीडीएम) के उपयोग को प्रोत्साहन देना, घरेलू पोटाश की खोज को तेज करना और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पोटाश जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना शामिल है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। गुड़ से प्राप्त पोटेशियम (पीडीएम) चीनी उद्योग का एक उप–उत्पाद है। पीडीएम में न्यूनतम 14.5% पोटाश होता है और किसान इसे खेतों में एमओपी (60% पोटाश युक्त म्यूरिएट ऑफ पोटाश) के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार, पीडीएम आयातित पोटाश पर निर्भरता को कम करता है। पीडीएम को 2009 में उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत अधिसूचित किया गया था, और पीडीएम के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, इसे 13.10.2021 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना में शामिल किया गया था। किसानों को टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती विकल्प के रूप में पोटाश के पारंपरिक मुरिएट (एमओपी) के विकल्प के रूप में पीडीएम के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, खरीफ 2026 सीजन के लिए पीडीएम पर 345 रुपये प्रति टन की सब्सिडी निर्धारित की गई है। इसके अलावा, पीडीएम की कीमत की निगरानी के लिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और उर्वरक विभाग के साथ–साथ भारतीय चीनी और जैव–ऊर्जा निर्माता संघ (आईएसएमए) और उर्वरक कंपनियों का एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) गठित किया गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के उद्देश्यों के अनुरूप देश में पोटाश के घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण पर विशेष जोर देते हुए अपनी अन्वेषण गतिविधियों को तेज कर दिया है। 2024-25 में एनसीएमएम के शुभारंभ के बाद से, जीएसआई ने राजस्थान और पंजाब में पोटाश पर 8 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू कीं। इसके अलावा, 2026-27 के दौरान, जीएसआई ने राजस्थान और पंजाब में पोटाश के लिए 6 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू कीं। खान और खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से, जीएसआई ने राजस्थान और पंजाब से विभिन्न ग्रेड और अलग–अलग कट–ऑफ पर कुल 456.52 मिलियन टन पोटाश संसाधन स्थापित किए हैं। स्वदेशी और वैकल्पिक पोषक तत्वों के स्रोतों के माध्यम से पोटाश उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पोटेशियम–घुलनशील सूक्ष्मजीवों (फ्रेट्यूरिया ऑरेंटिया, सेराटिया लिक्विफैसिन्स और बैसिलस एसपी) की पहचान और विकास किया है, जिन्हें देशी मिट्टी में मौजूद पोटेशियम की उपलब्धता में सुधार करने और आयातित पोटाश उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए पोटाश जैव उर्वरकों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशिक्षण महानिदेशालय…