विशेष अभियान 6: विभाग ने लंबित मामलों को कम करने और रिकॉर्ड प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की

विशेष अभियान 6 के तहत विभाग ने 35,743 भौतिक फाइलों की समीक्षा की और 7,040 ई- फाइलें बंद कीं

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री ने 30.09.2026 को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत अभियान के दौरान सभी मंत्रालयों में की जाने वाली तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की।

विशेष अभियान 6 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अधीनस्थ कार्यालयों और संलग्न कार्यालयों के समन्वय से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभियान की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

विशेष अभियान 6 के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा, अभिलेखों के डिजिटलीकरण, अप्रचलित फाइलों को हटाने और अभिलेख प्रबंधन में सुधार के माध्यम से लंबित मामलों को कम करने और आधिकारिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने की दिशा में की गई प्रगति इस प्रकार है:

श्रेणी	लंबितता लक्ष्य	15 अक्टूबर, 2026 तक की उपलब्धि
सांसदों के संदर्भ	54	48
सार्वजनिक शिकायतें	1479	710
सार्वजनिक शिकायत अपील	135	29
समीक्षा के लिए निर्धारित/समीक्षा की गई फ़ाइल	1,10,600	35,743
शादी/विवाह के लिए पहचान की गई फ़ाइल	14,374	2513
ई-फाइल समीक्षा के लिए रखी गई/बंद कर दी गई	24,879	13,546 बार समीक्षा की गई/7,040 बार बंद किया गया
अभियान चलाए जाएंगे	2855	694

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न अभियान गतिविधियों के माध्यम से 10,76,262 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि 23,843 वर्ग फुट का स्थान खाली हुआ है। इससे कार्यालय सुविधाओं के बेहतर उपयोग और प्रबंधन में योगदान मिला है।

विभाग स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक कुशल राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना के अनुरूप, स्वच्छता को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन का समर्थन करने वाला सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए विशेष अभियान 6 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।