हाल ही में मीडिया में तारा कोयला ब्लॉक की नीलामी को लेकर रिपोर्टें आई हैं। ये रिपोर्टें भ्रामक हैं और इनमें अधूरी जानकारी दी गयी है। इन रिपोर्टों में 2023 के बाद हुई उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिनकी वजह से अंततः 2026 में तारा (संशोधित) कोयला ब्लॉक की नीलामी हुई।

तथ्य यह है कि 2023 में सातवें चरण के तहत पेश किए गए तारा कोयला ब्लॉक को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी से हटा दिया गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार से पत्र मिला था कि हसदेव अरण्ड इलाके के कोयला ब्लॉकों को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी से बाहर रखा जाए।

तदनुरूप, हसदेव अरण्ड इलाके के वे कोयला ब्लॉक जो लेमरू हाथी कॉरिडोर के दायरे में आ रहे थे, उन्हें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के बाद के चरणों में पेश नहीं किया गया।

हालांकि, 11.12.2025 को छत्तीसगढ़ सरकार से तारा कोयला ब्लॉक को शामिल करने के लिए एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि “यह कोयला ब्लॉक लेमरू हाथी कॉरिडोर के बाहर है और इसे नीलामी के अगले चरण में पेश किया जा सकता है।“

इसके बाद, लेमरू हाथी कॉरिडोर के प्रभाव वाले क्षेत्र को हटाकर इस कोयला ब्लॉक को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 15वें दौर में नीलामी के लिए रखा गया और इसकी सफलतापूर्वक नीलामी की गई।

यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस कोयला ब्लॉक में बाजार ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। 15वें दौर में इस कोयला ब्लॉक के लिए कुल 9 बोलियां मिलीं। 37.50% की राजस्व हिस्सेदारी पर इस ब्लॉक की नीलामी की गई है। उम्मीद है कि यह कोयला ब्लॉक राज्य के लिए प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व पैदा करेगा और 8000 से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा।

ऊपर दी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार की चिंताओं पर विचार करने के बाद जुलाई 2023 में तारा कोयला ब्लॉक को नीलामी से बाहर रखा गया था। राज्य सरकार के 11.12.2025 के पत्र और सीएमपीडीआईएल द्वारा ब्लॉक की सीमा में संशोधन के बाद ही इसकी दोबारा नीलामी पर विचार किया गया। इसलिए, इन रिपोर्टों में पूरी जानकारी नहीं दी गई है और उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को नजरअंदाज किया गया है, जिनकी वजह से तारा (संशोधित) कोयला ब्लॉक की नीलामी हुई।