संस्कृति मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) के तहत नवंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता एवं अभिलेख प्रबंधन कार्यप्रणालियों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मंत्रालय इस अवधि के दौरान नियमित रूप से अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड करता रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत, मंत्रालय ने 3,512 जन शिकायतों, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त 53 संदर्भों, सांसदों (एमपी) से प्राप्त 282 संदर्भों और राज्य सरकारों से प्राप्त 46 संदर्भों का निपटारा किया। इसके अतिरिक्त, 870 वास्‍तविक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 400 को अनावश्यक पाया गया।

स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों के प्रति जागरूकता और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। इस पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

• स्वच्छता शपथ: 16 अप्रैल 2026 को मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

• प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता: 21 अप्रैल 2026 को मंत्रालय के अधिकारियों के लिए ‘स्वच्छ भारत’ विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

• निबंध प्रतियोगिता: स्वच्छता से संबंधित विभिन्न विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 30 अप्रैल 2026 को मंत्रालय के अधिकारियों के लिए किया गया था।

स्वच्छता और स्वच्छता अभियान के व्यापक उद्देश्यों के समर्थन में मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ये गतिविधियां शुरू की गईं।

स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, मंत्रालय ने 17 अगस्त 2026 को अपने सभी संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों को आगामी विशेष अभियान 6.0 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए निर्देश और दिशानिर्देश जारी किए। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्‍त, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण सत्र 29 सितंबर 2026 को मंत्रालय और इसके 43 संगठनों के अधिकारियों के लिए निर्धारित किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय विशेष अभियान 6.0 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ और अधिक कुशल सरकारी कार्यस्थलों के निर्माण, रिकॉर्ड-प्रबंधन कार्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक अनुभव में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।