पात्र भारतीय कंपनियां अब dpbi.gov.in के माध्यम से सहमति प्रबंधकों के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं; न्यूनतम निवल मूल्य 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता निर्धारित की गई है

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के अन्‍तर्गत सहमति प्रबंधक के लिए रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क 13 नवंबर 2026 को लागू हुआ। इसे लागू करने के इस फेज़ के हिस्से के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने ऑनलाइन पोर्टल https://dpbi.gov.in लॉन्च किया, ताकि पात्र कंपनियां सहमति प्रबंधक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकें।

यह फ्रेमवर्क एक ऐसे सिस्टम को चालू करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है जो डेटा प्रिंसिपल्स को उनके पर्सनल डेटा से जुड़ी सहमति पर ज़्यादा कंट्रोल रखने में मदद करता है। यह (डीपीडीपी) फ्रेमवर्क को अलग-अलग चरणों में लागू करने का हिस्सा है और पात्र संस्‍थाओं को रजिस्ट्रेशन लेने और सहमति प्रबंधक सर्विस देने के लिए तैयार होने में मदद करता है।

सहमति प्रबंधकों की भूमिका और जवाबदेही

सहमति प्रबंधक एक ऐसी संस्‍था है जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है। यह डेटा प्रिंसिपल्स को एक आसान, ट्रांसपेरेंट और इंटरऑपरेबल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सहमति देने, मैनेज करने, रिव्यू करने और वापस लेने में मदद करती है। यह फ्रेमवर्क डिजिटल इकोसिस्टम में भरोसा और जवाबदेही को मज़बूत करने की कोशिश करता है, जिसमें कंसेंट मैनेजर्स डेटा प्रिंसिपल्स के प्रति जवाबदेह होते हैं।

पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया

भारत में निगमित कंपनियां, जिनमें पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति शामिल है, सहमति प्रबंधकों के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकती हैं। इन आवश्यकताओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकृत संस्थाओं के पास सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधन और क्षमताएं हैं।

पात्र कंपनियां नए लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए बोर्ड में आवेदन कर सकती हैं। बोर्ड लागू आवश्यकताओं के अनुसार आवेदनों का आकलन करेगा और योग्य कंपनियों को पंजीकृत कर सकता है। पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों, डेटा न्यासियों के दायित्वों और बोर्ड की जांच और दंड प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 को लागू होने वाले हैं।

डीपीडीपी एक्ट, 2023 और डीपीडीपी रूल्स, 2025 के बारे में ज़्यादा जानकारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट https://www.meity.gov.in/ पर उपलब्‍ध है। इससे जुड़े सवालों के लिए, ईमेल एड्रेस secretary[at]dpbi[dot]gov[dot]in पर संपर्क किया जा सकता है।

सहमति प्रबंधक रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें ।