ई-कचरा, स्क्रैप व लंबित मामलों के निपटान तथा स्थान प्रबंधन पर जोर

अभियान गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए 150 से अधिक नोडल अधिकारी नामित

केंद्र सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 6 की शुरुआत की है। यह अभियान दो चरणों में चलेगा: पहले चरण की अवधि 15 से 30 सितंबर, 2026 तक रहेगी, जिसमें लक्ष्यों को तय किया जाएगा। इसके बाद, मुख्य कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक संपन्न होगा।

पिछले अभियान 5.0 के दौरान रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक शिकायतों, वीआईपी मामलों और अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए निश्चित लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूरा कर महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई। इस दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों में 6.06 लाख वर्ग फुट स्थान का उपयोग और 570 करोड़ रुपए का राजस्व सृजन शामिल है।

रेल मंत्रालय अपने सभी क्षेत्रीय इकाइयों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 6 (एससीडीपीएम 6) के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेलवे बोर्ड इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु तैयारियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देश सभी क्षेत्रीय इकाइयों को जमीनी स्तर पर कार्यकर्मियों को जुटाने, अभियान स्थलों की पहचान करने और स्थान प्रबंधन की योजना बनाने हेतु भेज दिए गए हैं। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के सचिव द्वारा सभी महाप्रबंधकों और अन्य इकाइयों के प्रमुखों को एक पत्र भी जारी किया गया है।

सभी क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), उत्पादन इकाइयों (पीयू) और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय रेलवे में 150 से अधिक नोडल अधिकारियों को इस प्रयास के समन्वय हेतु नामित किया गया है। ये अधिकारी दैनिक आधार पर प्रगति संबंधी जानकारी एकत्र करेंगे और इसे रेलवे बोर्ड को भेजेंगे, जिससे बोर्ड इसे सीधे डीएआरपीजी के केंद्रीय एससीडीपीएम निगरानी पोर्टल में दर्ज कर सकेगा। इससे वास्तविक समय में निगरानी और साप्ताहिक उच्च स्तरीय समीक्षा संभव हो सकेगी।

तैयारी का चरण अब शुरू हो चुका है और प्रमुख अभियान मापदंडों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। इस वर्ष के फोकस के अनुरूप, ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार “ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान”, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के तहत स्क्रैप निपटान, कार्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण, प्रक्रिया/नियमों का सरलीकरण और लंबित मामलों का निपटान जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

रेल चौपाल (एससीडीपीएम 4.0) और अमृत संवाद (एससीडीपीएम 5.0) के सफल आयोजन के बाद, मंत्रालय एससीडीपीएम 6 के दौरान “रेल जन संवाद” का आयोजन करेगा ताकि जन सहभागिता को और मजबूत किया जा सके और नागरिकों के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा दिया जा सके।

स्वच्छता को नियमित परिचालन मानक के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, रेल मंत्रालय जन सहयोग को और अधिक सुगम बनाने और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान को प्राथमिकता देता रहेगा। समन्वित योजना और सभी इकाइयों की समर्पित भागीदारी के माध्यम से, मंत्रालय का उद्देश्य विशेष अभियान 6 को एक बड़ी सफलता के रूप में स्थापित करना है।