महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी,

महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब मांगा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंबड औद्योगिक क्षेत्र के निकट दत्तानगर इलाके में बोरवेल का पानी दूषित होने की मीडिया में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। कहा गया है कि आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों से रासायनिक अपशिष्टों के रिसाव से पानी दूषित हुआ है। खबरों के अनुसार, स्थानीय निवासियों को पिछले दो महीनों से दूषित पानी मिल रहा है।

आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही होने पर यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी इस पर जवाब मांगा है।

7 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दूषित जल की वजह से बच्चों को स्कूल न जाने की सलाह दी गई, जबकि डॉक्टरों ने क्षेत्र की महिलाओं को गर्भधारण से बचने की सलाह दी है। स्थानीय निवासियों को स्वच्छ पेयजल खरीदने पर हर महीने लगभग 5 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और इलाज पर भी काफी धन खर्च हो रहा है।