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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत,  केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे


NIA द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में ‘सीमा-पार आतंकवाद’ विषय की थीम पर चर्चा होगी

सम्मेलन उभरते आतंकवादी खतरों पर सुरक्षा एजेंसियों, जाँच अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए सामूहिक विचार-विमर्श का मंच बनेगा

Whole of Government approach के अनुरूप यह सम्मेलन सभी हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने पर विशेष जोर देता है

विदेशी न्यायाधिकारों (foreign jurisdictions) से साक्ष्य प्राप्त करना, आतंकवादी मामलों की जाँच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी

विभिन्न सत्रों में कट्टरता का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरते हाइब्रिड खतरों पर भी चर्चा होगी

विचार-विमर्श में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अपने अनुभव साझा कर सकेंगी, आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए अच्छे उपायों को सामने ला सकेंगी और आतंकवादी मामलों की जाँच से मिले सबकों का लाभ उठा सकेंगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र की सामूहिक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन में ‘सीमा-पार आतंकवाद’ विषय की थीम पर विचार-विमर्श होगा।

हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन अभियान में शामिल रहने वाले बलों (Operational forces), आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही एजेंसियों तथा तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह एजेंसियों/बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों और आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों की सामूहिक रूप से जाँच-पड़ताल करने का अवसर प्रदान करता है।

Whole of Government अप्रोच के अनुरूप यह सम्मेलन, सभी हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने पर विशेष बल देता है। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित एवं ठोस कार्रवाई को सक्षम बनाने वाले औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम स्थापित करना है। सम्मेलन का लक्ष्य भविष्य के नीति-निर्माण में ठोस योगदान देना भी है।

सम्मेलन के सत्र विभिन्न विषयों पर केंद्रित होंगे, जिनमें विदेशी न्यायाधिकारों (foreign jurisdictions) से साक्ष्य प्राप्त करना, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल और मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन शामिल हैं। सम्मेलन के सत्रों में कट्टरता का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आ रहे हाइब्रिड खतरों पर भी चर्चा होगी। अन्य सत्रों में आतंकवादी फंडिंग के नेटवर्कों को रोकने से जुड़े साधनों, तकनीकों और केस के अनुभवों की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों के विकास एवं उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर विचार किया जाएगा।

इस वर्ष होने वाले सम्मेलन में राज्य पुलिस कर्मियों और पेशेवर लोगों के लिए एक क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को कई क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। इनमें आतंकवादी मामलों की जाँच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्य का उपयोग और ट्रायल रणनीति एवं प्रबंधन शामिल हैं। कार्यक्रम में आतंकी मामलों की जाँच से संबंधित विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा तथा अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा की जाएगी।

दो दिवसीय विचार-विमर्श में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अपने अनुभव साझा कर सकेंगी, आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए अच्छे उपायों को सामने ला सकेंगी तथा आतंकवादी मामलों की जांच से मिले सबक का लाभ उठा सकेंगी।

सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों एवं विभागों के अधिकारियों तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहभागिता होगी।

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