हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम और त्रिपुरा के चार जिलों ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सामुदायिक स्वामित्व, कौशल विकास, संचालन एवं रखरखाव, जल स्रोतों की स्थिरता तथा निर्बाध ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़े नवाचार और कार्यप्रणालियों को प्रदर्शित किया
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद के 14वें संस्करण का आयोजन किया। इस संवाद में वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मिशन निदेशकों ने भाग लिया। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोअन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा राष्ट्रीय परियोजना निगरानी इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

श्री कमल किशोर सोअन ने कहा कि जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद देशभर में जमीनी स्तर पर किए जा रहे नवाचारों और जिला स्तरीय अनुभवों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली अच्छी कार्यप्रणालियों का संकलन किया जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों सहित प्रमुख संस्थानों के साथ साझा किया जाता है, ताकि इन कार्यप्रणालियों को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सके और उनसे नीतिगत सीख प्राप्त की जा सके।
उन्होंने जिला कलेक्टरों से आग्रह किया कि वे जिला जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित मासिक बैठकें सुनिश्चित करें, साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण के लिए निर्णय सहायता प्रणाली का सक्रिय उपयोग करें तथा जल सेवा आकलन के दौरान चिह्नित कमियों की समीक्षा जिला स्तरीय सुधार योजनाओं के माध्यम से करें।
उन्होंने राज्यों और जिलों से 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने तथा जल जीवन मिशन के तहत निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना को दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकारी संस्थानों, आईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों से संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की निदेशक सुश्री पूजा भट्ट ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत कौशल विकास विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए बताया कि अध्ययनों से पता चला है कि जलापूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए कुशल स्थानीय कार्यबल तैयार करने के व्यापक अवसर है।
उन्होंने जल जीवन मित्रों, बहु-कौशल तकनीशियनों, डिप्लोमा प्राप्त ऑपरेटरों और पर्यवेक्षकीय कर्मियों से संबंधित प्रस्तावित ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस व्यवस्था को जिला स्तरीय तकनीकी इकाइयों का सहयोग प्राप्त होगा।
उन्होंने सुजलम शक्ति पहल का भी उल्लेख किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को जल गुणवत्ता निगरानी, सामुदायिक लामबंदी तथा जल परिसंपत्तियों के संरक्षण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है।
प्रस्तुति में पेयजल अवसंरचना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।
जिलों द्वारा प्रस्तुत नवाचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां
पेयजल संवाद के दौरान कुल चार जिलों ने अपनी प्रगति और क्षेत्रीय स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया। इन अनुभवों से जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत अन्य राज्यों के जिलों को भी बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुति दी गई।
कांगड़ा नगर, हिमाचल प्रदेश
उपायुक्त श्री हेमराज बैरवा ने भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में सतत पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जिले द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिले ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है तथा हर घर जल प्रमाणीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। शेष गांवों के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी है।
प्रस्तुति में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, बिखरी हुई बस्तियों, बिजली संबंधी बाधाओं, पुरानी हो चुकी जल वितरण प्रणालियों, मानसून के दौरान उत्पन्न व्यवधानों तथा संचालन एवं रखरखाव से जुड़ी आवश्यकताओं जैसी चुनौतियों को रेखांकित किया गया।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए कांगड़ा जिले ने पुरानी जलापूर्ति योजनाओं के पुनरुद्धार एवं विस्तार, पंपिंग प्रणालियों को मजबूत करने, अतिरिक्त जल भंडारण अवसंरचना के निर्माण तथा जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने से जुड़े उपायों को प्राथमिकता दी है।
जिले ने जल गुणवत्ता निगरानी के अपने व्यापक नेटवर्क और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के प्रयासों को भी प्रदर्शित किया। इनमें महिला सदस्यों का प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान शामिल हैं। प्रस्तुति में निवारक रखरखाव की कार्यप्रणालियों, शिकायत निवारण प्रणालियों तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हितधारकों के निरंतर क्षमता विकास को जिले की रणनीति के प्रमुख आधार स्तंभों के रूप में रेखांकित किया गया।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक ने उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण तंत्र को मजबूत करने तथा जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्रोतों की स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए उत्तराखंड में अपनाए गए सफल अंतर-विभागीय समन्वय मॉडलों का अध्ययन करने का सुझाव दिया। उन्होंने योजना निर्माण और विभिन्न उपायों की निगरानी के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अधिकाधिक उपयोग को भी प्रोत्साहित किया।
वलसाड, गुजरात जिला कलेक्टर श्री नितिन वी. सांगवान की प्रस्तुति में संचालन एवं रखरखाव, जल शुल्क संग्रहण और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए अपनाए गए नवाचार दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
उन्होंने बताया कि जिले में सुजलम भारत आईडी और सुजल गांव आईडी बनाने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।
जिले ने ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और ऑपरेटरों के लिए शुरू की गई प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन व्यवस्थाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। इन व्यवस्थाओं से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों की वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है।
वलसाड ने सतही जल आधारित पेयजल प्रणालियों को बढ़ावा देने के अपने अनुभव भी साझा किए, जिससे भूजल स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।
जिले ने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने जलापूर्ति ऑपरेटरों, पंचायतों तथा सामुदायिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया है।
इसके अतिरिक्त, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों, नियमित जल गुणवत्ता निगरानी तथा अवसंरचना मानचित्रण से जुड़ी नवाचारपूर्ण पहलों को भी रेखांकित किया गया।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक ने जल शुल्क संग्रहण, कौशल विकास तथा संचालन एवं रखरखाव के क्षेत्र में गुजरात द्वारा अपनाए गए नवाचार दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने गांव स्तर पर कार्यरत कर्मियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने राज्य को प्रोत्साहित किया कि वह गुजरात की कौशल विकास और समुदाय-आधारित प्रबंधन संबंधी कार्यप्रणालियों से सीखने के इच्छुक अन्य राज्यों के लिए अध्ययन भ्रमण की व्यवस्था में सहयोग करे।

जोरहाट, असम
उपायुक्त श्री जे. शिवानी ने जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने, सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने तथा असम में निर्बाध ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों की शुरुआत करने की दिशा में जिले के प्रयासों को रेखांकित किया।
जिले ने अपनी सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था, विकेंद्रीकृत संचालन एवं रखरखाव तंत्र तथा जल शुल्क संग्रहण में सुधार के लिए अपनाई गई नवाचार कार्यप्रणालियों की जानकारी दी।
जोरहाट ने जलापूर्ति योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने, समय पर मरम्मत तथा पंचायतों और स्थानीय संस्थानों की क्षमता मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी। जिले ने जल उपयोगकर्ता समितियों, जल मित्रों और जल दूतों के माध्यम से अपनाए गए नवीन जल शुल्क संग्रहण मॉडलों तथा मजबूत सामुदायिक भागीदारी को भी प्रदर्शित किया।
इन प्रयासों से ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता और वित्तीय स्थिरता, दोनों में सुधार हुआ है।
जिले ने निरंतर जलापूर्ति व्यवस्था की ओर बढ़ने से पहले समुदायों को तैयार करने, स्थानीय संस्थानों को मजबूत बनाने तथा चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के अपने अनुभव भी साझा किए। जिले की इस पहल से असम में निर्बाध ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था का व्यापक विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई है।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक ने असम में निर्बाध ग्रामीण जलापूर्ति की शुरुआत करने के लिए जोरहाट की सराहना की। उन्होंने अन्य जिलों से भी आग्रह किया कि वे जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता, संचालन एवं रखरखाव, जल शुल्क संग्रहण और सामुदायिक स्वामित्व से संबंधित जिले की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से सीख लें और उन्हें अपनाएं।
उन्होंने जिले को गांवों और ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
उनाकोटी, त्रिपुरा
जिला मजिस्ट्रेट एवं आयुक्त सुश्री मेघा जैन ने जनभागीदारी, जल स्रोतों की स्थिरता तथा जनजातीय और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं को मजबूत करने पर केंद्रित जिले की पहलों को प्रस्तुत किया।
उन्होंने जल संरक्षण, जल गुणवत्ता निगरानी और जल परिसंपत्तियों के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, स्कूल जल क्लबों तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया।
जिले ने भूजल पुनर्भरण, तालाबों के पुनरुद्धार, ग्रे-वॉटर प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय पर आधारित दृष्टिकोणों को भी प्रदर्शित किया।
संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से जल स्रोतों की स्थिरता से जुड़े उपायों को पेयजल सेवा वितरण की पहलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ताकि दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
संवाद के दौरान विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह में शामिल रियांग समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित पेयजल योजना के विकास का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया।
वैज्ञानिक तरीके से जल स्रोतों की पहचान, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से जिले ने ऐसे क्षेत्र में पेयजल संबंधी चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया है, जहां भूजल आधारित समाधान तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं थे।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक ने जल स्रोतों की स्थिरता, सामुदायिक स्वामित्व और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जिले के विशेष ध्यान की सराहना की। उन्होंने मानसून के बाद जल गुणवत्ता परीक्षण के महत्व पर बल दिया तथा सभी राज्यों और जिलों को जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमित जल गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद के 14वें संस्करण के दौरान हुई चर्चाओं ने दर्शाया कि देशभर के जिले पेयजल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नवाचार और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल दृष्टिकोण अपना रहे हैं।
इन अनुभवों को साझा करने से सफल कार्यप्रणालियों को व्यापक स्तर पर अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इससे देशभर में हर घर जल के लक्ष्य तथा सतत ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में प्रगति को और गति मिलेगी।
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