पांच राष्ट्रीय कार्यशालाएं  नेतृत्व, सेवा वितरण, समावेशन, सभ्यतागत पहचान और भारत की वैश्विक भूमिका पर नवंबर 2026 से अक्टूबर 2027 तक आयोजित की जाएंगी

पहली कार्यशाला ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर 17 नवंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगी

कच्छ, कोविड-19, लखपति दीदी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अनुभवों के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत होगी

नीति आयोग 17 नवंबर 2026 को पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू करेगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के अनुभव से सीख लेना है। इस श्रृंखला में सार्वजनिक नेतृत्व के इस 25 वर्ष के सफर का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इससे मिली सीख देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बन सके। इस दौरान इस यात्रा का हिस्सा रहे लोगों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उन्हें ऐसे ज्ञान में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे सभी को लाभ मिल सके।

श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इस पद पर 12 वर्षों से अधिक समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं। 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष पूरे होने के साथ यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड है। इस पूरी अवधि में शासन व्यवस्था का आधार ‘प्रधान सेवक’ की अवधारणा रही है। इसके अंतर्गत सरकार का प्रत्येक पद नागरिकों की सेवा के लिए अस्तित्व में है। अंत्योदय ने प्रगति का पैमाना समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को बनाया है। जनभागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत ने इसे एक साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में और मजबूत किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य इस दृष्टिकोण को दीर्घकालिक दिशा प्रदान करता है और प्रत्येक संस्थान से स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के करीब पहुंचते देश के लिए योजना बनाने और कार्य करने की अपेक्षा करता है।

इस स्तर पर शासन संचालन के संबंध में देश ने जो कुछ सीखा है, उसका अधिकांश हिस्सा उन अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के अनुभवों में निहित है, जिन्होंने इन निर्णयों को लागू किया। यह कार्यशाला श्रृंखला उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज करेगी और अकादमिक मानकों के आधार पर उनका विश्लेषण करेगी। इन अनुभवों को सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए केस स्टडी, शोध पत्रों तथा शिक्षण सामग्री सहित संस्थागत शिक्षण सामग्री के रूप में विकसित किया जाएगा।

पांच राष्ट्रीय कार्यशालाएं निम्नलिखित शासन संबंधी विषयों पर केंद्रित होंगी: ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ – नवंबर 2026, ‘सेवा वितरण के रूप में शासन’ – जनवरी 2027, ‘समावेशन के रूप में विकास’ – अप्रैल 2027,  ‘सभ्यतागत पहचान’ – जुलाई 2027, ‘वैश्विक शक्ति के रूप में भारत’ – सितंबर 2027

पहली राष्ट्रीय कार्यशाला ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। इसमें उन विशिष्ट निर्णयों के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन किया जाएगा, जिनमें नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यह भी देखा जाएगा कि इन निर्णयों को नागरिकों के लिए परिणामों में किस प्रकार बदला जाता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी उद्घाटन संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा उद्घाटन मुख्य भाषण देंगे और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक श्री उदय कोटक भी मुख्य भाषण देंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

महत्वपूर्ण निर्णयों में सीधे तौर पर शामिल रहे लोगों के चार प्रत्यक्ष अनुभव इस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगे। गुजरात सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो वर्ष 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण पर अपने अनुभव साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष सुश्री प्रीति सूदन कोविड-19 के दौरान की गई कार्रवाई पर अपने अनुभव साझा करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ‘लखपति दीदी’ योजना पर अपने अनुभव प्रस्तुत करेंगे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को खोलने से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे।

‘विकसित भारत के लिए नेतृत्व’ विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। इसका संचालन नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम करेंगे। पैनल में उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता, नीति आयोग की प्रतिष्ठित फेलो सुश्री देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट सुश्री नारायणी भाटिया शामिल होंगी।

कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन कार्यशाला का समापन करेंगे और आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ की शुरुआत करेंगे। इस संकल्प के माध्यम से देशभर के सिविल सेवक अपने नेतृत्व संबंधी कार्यप्रणाली में एक विशिष्ट बदलाव लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।

इस कार्यशाला में लगभग 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से 250 प्रतिभागी विचार-विमर्श में शामिल होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। प्रतिभागियों में प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 विद्यार्थी तथा राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं के 50 सामुदायिक भागीदार और लाभार्थी भी शामिल होंगे। समूह चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर करेंगे। इस कार्यक्रम की कार्यवाही का प्रसारण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।