राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने आज बेंगलुरु स्थित रेडिसन ब्लू के सम्मेलन हॉल में आयोजित एक समीक्षा बैठक में कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कल्याणकारी उपायों और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की।

यह समीक्षा बैठक एनसीएसटी के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एनसीएसटी के माननीय सदस्य श्री जातोथु हुसैन, एनसीएसटी के संयुक्त सचिव श्री अमित निर्मल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव, महानिदेशक (पुलिस), अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभिन्न विभागों के सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।  यह समीक्षा आयोग द्वारा पूर्व में परिचालित एक संरचित और विस्तृत प्रश्नावली, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी और आंकड़ों, अनुसूचित जनजाति समुदायों से प्राप्त शिकायतों और याचिकाओं, समीक्षा बैठक से पूर्व प्राप्त फीडबैक, तथा कर्नाटक राज्य में आयोग द्वारा पूर्व में किए गए क्षेत्र दौरों से प्राप्त अवलोकनों के आधार पर की गई।

समीक्षा के दौरान, आयोग ने राज्य की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विविध मुद्दों की जांच की, जिनमें संवैधानिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन, आरक्षण और बैकलॉग रिक्तियां, अनुसूचित जनजाति घटक के तहत निधियों का उपयोग, जनजातीय भूमि और वन अधिकार, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, शैक्षिक और कल्याणकारी उपाय, तथा जनजातीय हितों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र शामिल हैं।

आयोग ने विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किये गए दावों की  बड़ी संख्या में अस्वीकार होने से उपजी चिंताओं की समीक्षा की, और अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप अस्वीकार किए गए और लंबित दावों की व्यापक जांच की आवश्यकता पर बल दिया।

आयोग ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों की निरंतर निगरानी के लिए एक विशेष कर्नाटक राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा की, साथ ही बैकलॉग रिक्तियों को भरने और शिक्षा तथा सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जनजातियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), विशेष रूप से कोरगा और जेनू कुरुबा समुदायों, के सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, पोषण, आवास, शिक्षा, आजीविका, भूमि और वन अधिकारों तथा बुनियादी सेवाओं तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक ने आयोग और राज्य सरकार के बीच विभिन्न सुरक्षा उपायों और विकास उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विस्तृत संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।  चर्चाएं रचनात्मक और फलदायी रहीं, और आयोग ने संबंधित विभागों से समीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर उपयुक्त और समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।

एनसीएसटी ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कल्याणकारी उपाय जमीनी स्तर पर ठोस और न्यायसंगत परिणाम दें।