प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक महीने तक चले अभियान का जोर लंबित मामलों के निपटारे, स्वच्छता और कुशल कार्यालय प्रबंधन पर रहा

अभियान में जन शिकायतों के समाधान और गृह मंत्रालय तथा उसके संगठनों के कामकाज में सुधार पर भी जोर

अभियान के दौरान जनसंपर्क वाले फील्ड और बाहरी (outstation) कार्यालयों पर विशेष बल दिया गया

स्वच्छता अभियान के लिए शुरू में कुल 6757 स्थल चिन्हित किए गए, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 7,963 किया गया

सांसदों के 147 संदर्भ, राज्य सरकारों के 141 संदर्भ, 11,902 जन शिकायतें और 1,666 अपीलों का निपटारा किया गया

2,19,644 फ़ाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों की समीक्षा की गईं, प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन और अनावश्यक सामग्री के निपटारे से कार्यालय में 78,125 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ

स्क्रैप के निपटारे से ₹10.17 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें ₹2.63 करोड़ ई-कचरे के निपटारे से मिले

CAPFs और अन्य संबद्ध संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को अधिक प्रभावी बनाया और इसके सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया

गृह मंत्रालय विशेष अभियान 6 से मिली गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें कुशल सर्विस डिलीवरी, स्वच्छता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर होगा

गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 6 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक महीने तक चले इस अभियान का जोर स्वच्छता और कुशल कार्यालय प्रबंधन को बढ़ावा देने, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, जन शिकायतों के समाधान और मंत्रालय तथा उसके संगठनों के समग्र कामकाज में सुधार पर रहा। जनसंपर्क वाले फील्ड और बाहरी कार्यालयों पर विशेष जोर दिया गया।

विशेष अभियान 6 के तहत, गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटारे, स्वच्छता और कुशल कार्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। अभियान की तैयारी का चरण 15 सितंबर 2026 को शुरू हुआ, उसके बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक गृह मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पूरे देश में इसका क्रियान्वयन किया गया।

अभियान की निगरानी उच्चतम स्तर पर की गई, जिसमें मंत्रालय के सभी प्रभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और संबद्ध संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। नियमित प्रगति रिपोर्टें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा होस्ट किए गए विशेष अभियान पोर्टल पर अपलोड की गईं।

स्वच्छता अभियान के लिए शुरू में कुल 6757 स्थल चिन्हित किए गए, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 7,963 तक किया गया। अभियान की प्रमुख उपलब्धियां निम्नांकित हैं:

• संदर्भों और शिकायतों का निपटारा: सांसदों के 147 संदर्भ, राज्य सरकारों के 141 संदर्भ, 11,902 जन शिकायतें और 1,666 अपीलों का निपटारा किया गया।
• रिकॉर्ड की समीक्षा: 2,19,644 फ़ाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों की समीक्षा की गई।
• स्थान प्रबंधन: प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन और अनावश्यक सामग्री के निपटारे से कार्यालय में 78,125 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ।
• राजस्व सृजन: स्क्रैप के निपटारे से ₹10.17 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹2.63 करोड़ ई-कचरे के निपटारे से मिले।
• सोशल मीडिया पहुंच: #SpecialCampaign6 हैशटैग के साथ लगभग 1,200 पोस्ट X, Instagram, Facebook और YouTube सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और अभियान की गतिविधियों तथा उपलब्धियों को दर्शाया जा सके।

विशेष अभियान 6 के तहत 13 अक्टूबर 2026 को विशेष एक दिवसीय गहन अभियान आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना था। गतिविधियों में वृक्षारोपण अभियान, गहन स्वच्छता अभियान और पुराने तथा अनावश्यक रिकॉर्डों को हटाना शामिल था, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने, कार्यस्थल की स्वच्छता में सुधार करने और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य पहल भी की गईं। इस अभियान में मंत्रालय और उसके संगठनों में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गृह मंत्रालय विशेष अभियान 6 से मिली गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत कुशल सर्विस डिलीवरी, जवाबदेही, स्वच्छता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर निरंतर जोर दिया जाएगा। CAPFs और अन्य संबद्ध संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को और प्रभावी बनाया और इसके सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विशेष अभियान 6 ने न केवल स्वच्छ और अधिक व्यवस्थित कार्यस्थलों में योगदान दिया है, बल्कि मंत्रालय और उसकी फील्ड इकाइयों में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और दक्षता की संस्कृति को भी मजबूत किया है। यह पहल जवाबदेह शासन, प्रभावी जन सेवा वितरण और अच्छी प्रशासनिक प्रथाओं को संस्थागत बनाए जाने के प्रति मंत्रालय की निरंतर कटिबद्धता को दर्शाती है।