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राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) और दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के मूल्यांकन…
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डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण को सरकार ने किया और मजबूत; वर्ष 2025-26 में 47.53 लाख से अधिक पोस्ट-मैट्रिक और 26.79 लाख से अधिक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं
केंद्र सरकार देशभर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण को…
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सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मज़बूत किया
फंडिंग के नए तरीके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पूरी तरह से ऑनलाइन…
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17,067 पीएम-एजेएवाई आदर्श ग्राम गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में 2.65 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिला लाभ
पिछले 5 सालों में 90 हॉस्टल मंजूर किए गए, एससी हॉस्टल बनाने…
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ग्रामीण डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा: अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष द्वारा एक अनुसूचित जाति के उद्यमी को सफल डेयरी और दुग्ध प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने में मदद
भोपाल, मध्य प्रदेश | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जब समय पर…
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आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ग्रामीण कृषि को सशक्त बनाना: कैसे वीसीएफ-एससी ने मीनाक्षीदेवी हाई-टेक एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को किसानों को सशक्त बनाने और सतत् आजीविका सृजित करने में सक्षम बनाया
कृषि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन फसल कटाई के बाद…
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में ब्रिक्स-टीसीए संगोष्ठी एवं जेएमसी बैठक का आयोजन हुआ
ब्रिक्स-टीसीए की दो-दिवसीय बैठक में कौशल एवं कार्यबल की आवश्यकताओं को प्रभावित…
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महाराष्ट्र में बंदरगाहों का विकास और आधुनिकीकरण
भारत में विशेष रूप से पश्चिमी तट पर मालवाहक और कंटेनर यातायात…
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‘समुद्री नाविकों को प्राथमिकता’ देने की पहल
सरकार भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो…
