NATION-TODAY

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी…

केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अतुल्य भारत पोर्टल पर ‘ऐज…

सहकारी समितियों के वस्तुनिष्ठ एवं सतत् मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए,…

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्रमुख पहलें हैं: 75,000 नई डेयरी सहकारी…

“सहकार से समृद्धि” पहल का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र का व्यवस्थित, समावेशी एवं…

सरकार ने कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्‍स) के कंप्‍यूटरीकरण की केंद्रीय…

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जन औषधि केंद्रों (JAKs) के रूप…

सरकार झारखंड और गुजरात के जनजातीय जिलों सहित जनजातीय क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और अन्य आजीविका कार्यकलापों में लगी सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है । राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 जनजातीय समुदायों सहित कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को सशक्त करने और लघु वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने पर बल देती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मौजूदा वन उत्पाद समितियों को सशक्त करने और जहां उपयुक्त हो, उन्हें लागू…

डाक विभाग ने ग्राहकों से राखी की सुरक्षित एवं समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित…