आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6 में सक्रिय रूप से भाग लेगा। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है। विशेष अभियान 6 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा—तैयारी चरण (15 – 30 सितंबर 2026) और कार्यान्वयन चरण (2 – 31 अक्टूबर 2026)।

इस वर्ष का अभियान “ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान” पर विशेष जोर देगा और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा। ई-कचरे के निपटान के साथ-साथ, अभियान सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी पत्राचार, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों, जन शिकायतों और जन शिकायत अपीलों (सीपीजीआरएएमएस) से संबंधित लंबित मामलों का समय पर निपटारा भी सुनिश्चित करेगा।

स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण और सरकारी कार्यालयों में जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के अनुरूप, इस वर्ष अभियान का ध्यान सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर भी रहेगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), एनबीसीसी जैसे संगठनों ने बाहरी स्वच्छता अभियानों, भवनों के सौंदर्यीकरण और ई-कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए पूर्ण सहयोग की पुष्टि की है।