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भारत मधुमेह, आनुवंशिक विकारों और अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य समाधानों के लिए एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह


डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, मुख्य रूप से डीबीटी के माध्यम से, मधुमेह से संबंधित एक दर्जन से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें आणविक और आनुवंशिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रमुख अनुसंधान पहलों में ‘इंडो-डेनिश गट माइक्रोबायोम स्टडी’, गीएलपी-1 बनाने वाले इंजीनियर बैक्टीरिया और नई आणविक चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं

डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, भारत का अनुसंधान इकोसिस्टम’ प्रिसिजन मेडिसिन’ (सटीक चिकित्सा), स्वदेशी उपचार पद्धतियों और मधुमेह की रोकथाम तथा उपचार के लिए नवीन दृष्टिकोणों को आगे बढ़ा रहा है

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के युवाओं में मोटापा और मधुमेह को रोकना केवल एक चिकित्सीय चुनौती नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है

केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से मधुमेह, मोटापे, पोषण और वजन घटाने वाली दवाओं के बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला करने का आग्रह किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत मधुमेह (डायबिटीज), आनुवंशिक विकारों और अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य समाधानों के लिए एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और कुछ हद तक सीएसआईआर के माध्यम से, मधुमेह से जुड़ी एक दर्जन से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं।

केंद्रीय मंत्री महोदय इस बात पर जोर देते हुए कि अनुसंधान का ध्यान तेजी से अगली पीढ़ी के आणविक और आनुवंशिक समाधानों के माध्यम से मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित हो रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत की विशाल जनसंख्या और आनुवंशिक विविधता, देश और दुनिया के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक समझ और स्वास्थ्य समाधान विकसित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के युवाओं में मोटापे और मधुमेह को रोकना केवल एक चिकित्सा चुनौती नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के अलावा अन्य सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह बेंगलुरु में 19 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहे आरएसएसडीआई- 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में देश-विदेश के प्रमुख मधुमेह विशेषज्ञ (डायबिटोलॉजिस्ट), चिकित्सक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और स्वास्थ्य पेशेवर भग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख हस्तियों में कर्नाटक सरकार के ग्रेटर बेंगलुरु विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री कृष्ण बायरे गौड़ा और सांसद डॉ. सी. एन. मंजूनाथ उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान फेलोशिप का वितरण, पुरस्कार विजेताओं को सम्मान और पुस्तकों तथा दिशानिर्देशों का विमोचन भी किया गया।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि भारत ने अपनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि देश अब बाहरी समाधानों पर निर्भर रहने के बजाय, अपने स्वयं के टीके, उपचार पद्धतियां, एंटीबायोटिक्स और उन्नत चिकित्सा तकनीकें विकसित कर रहा है। भारत के डीएनए-आधारित कोविड-19 टीके, स्वदेशी एंटीबायोटिक्स, आनुवंशिक चिकित्सा अनुसंधान, बायोसिमिलर और ‘इंडिया जीनोम स्टडी’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वैज्ञानिक अनुसंधान में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। यहाँ का अनुसंधान इकोसिस्टम अब नवीन तरीकों के माध्यम से जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान कर रहा है। उन्होंने एचपीवी, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए भारत की वैक्सीन पाइपलाइन और आनुवंशिक चिकित्सा में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया, जो भारतीय जैव चिकित्सा अनुसंधान के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सटीक चिकित्सा और आणविक स्तर पर हस्तक्षेप पर बढ़ते ध्यान से टाइप 2 मधुमेह, इससे जुड़े चयापचय संबंधी विकारों और उनकी रोकथाम को समझने के, विशेष रूप से युवा आबादी के बीच नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने सरकारी अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र के शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, स्टार्टअप और चिकित्सा संघों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि वैज्ञानिक खोजों को व्यावहारिक स्वास्थ्य समाधानों में बदलने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आवश्यक हैं।

चल रही प्रमुख अनुसंधान पहलों में से एक भारत-डेनमार्क का सहयोगात्मक अध्ययन है जो पूर्व-मधुमेह और मधुमेह रोगियों में आंत माइक्रोबायोटा में भारत-विशिष्ट परिवर्तनों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य चयापचय संबंधी विकारों में आंत माइक्रोबियल पैटर्न की भूमिका की समझ को आगे बढ़ाना है। एक अन्य डीबीटी-समर्थित अध्ययन में आनुवंशिक रूप से संशोधित ई. कोलाई निस्ले 1917 शामिल है जो जीएलपी-1 का उत्पादन करने में सक्षम है, और इसे पाचन तंत्र के माध्यम से चिकित्सीय अणुओं को पहुंचाने के लिए प्रोबायोटिक-आधारित दृष्टिकोण के रूप में विकसित करने की क्षमता है, जिसके लिए मानव अध्ययन किए जाने की उम्मीद है। बीआरआईसी-टीएचएसटीआई में अनुसंधान के तहत आंत से जुड़े बैक्टीरिया में जीएलपी-1 एनालॉग्स की अभिव्यक्ति का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि जीएलपी-1 आधारित उपचारों को प्रदान करने के नए तरीकों की खोज की जा सके।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने गर्भाधान से लेकर प्रारंभिक बचपन तक हृदय संबंधी चयापचय जोखिमों को कम करने के लिए किए जा रहे हस्तक्षेपों पर शोध का भी उल्लेख किया, जिसमें बचपन में रक्त शर्करा, रक्तचाप और मोटापा शामिल हैं, साथ ही ग्रामीण मैसूरु में चल रहे आइंस्टीन अध्ययन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पहल निवारक स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों को मजबूत करने और जीवन के प्रारंभिक चरणों से ही चयापचय संबंधी जोखिमों को दूर करने के लिए साक्ष्य उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान पोषण के अंतरपीढ़ीगत प्रभाव का अध्ययन करने वाले शोध का भी उल्लेख किया, जो संतानों के चयापचय स्वास्थ्य पर पड़ता है।

अन्य चल रही परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने गर्भकालीन मधुमेह के इतिहास वाली महिलाओं में टाइप 2 मधुमेह की भविष्यवाणी करने के लिए बायोमार्कर की पहचान करने के लिए एक्सोसोमल प्रोफाइलिंग और मेटाबोलॉमिक्स को एकीकृत करने वाले शोध के बारे में बताया; टाइप 2 मधुमेह और चयापचय संबंधी शिथिलता से जुड़े फैटी लिवर रोग (एमएएफएलडी) के बीच संबंध की जांच करने वाले अध्ययन, जिनमें एस100ए6 मार्ग और एक संभावित बेअसर करने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का विकास शामिल है; और हाइपरइंसुलिनेमिया, हेपेटिक एसआईआरती-1 और प्रणालीगत इंसुलिन प्रतिरोध पर शोध। उन्होंने राइबोसोमल प्रोटीन और इंसुलिन सिग्नलिंग पर किए गए अध्ययनों और मधुमेह से संबंधित शोष से कंकाल की मांसपेशियों की रक्षा करते हुए ग्लूकोज विनियमन में सुधार करने की क्षमता के लिए एराकिडोनिक एसिड की खोज करने वाले शोध का भी उल्लेख किया।

मंत्री ने मैक्रोफेज जीआई सिग्नलिंग पर हो रहे नए शोध का हवाला दिया, जो मोटापा और टाइप 2 मधुमेह के इलाज में एक संभावित लक्ष्य हो सकता है। इसमें सितंबर 2026 में ‘जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन’ में प्रकाशित निष्कर्ष भी शामिल हैं। उन्होंने तापमान-प्रतिरोधी इंसुलिन विकसित करने के प्रयासों का भी जिक्र किया, जिससे इसके भंडारण और परिवहन में आसानी होगी। साथ ही, उन्होंने ओरल (मुंह से ली जाने वाली) इंसुलिन पर काम कर रहे स्टार्टअप्स के शोध का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए स्वास्थ्य समाधानों को आगे बढ़ाने में संस्थागत समर्थन, तकनीकी विकास और जोखिम उठाने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने स्वदेशी बायोसिमिलर (जैसे लिराग्लूटाइड और इंसुलिन लिस्प्रो) विकसित करने में भी प्रगति की है, जिससे किफायती मधुमेह उपचार के क्षेत्र में देश की क्षमताएं और मजबूत हुई हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जनसंख्या विविधता, जीनोमिक शोध क्षमताएं और बढ़ता वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा, उच्च प्रभाव वाले चिकित्सा शोध के लिए अपार अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने ‘इंडिया जीनोम स्टडी’ का जिक्र किया, जिसमें 84 जनसंख्या समूहों के 10,000 लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि देश की आनुवंशिक विविधता ‘प्रिसिजन मेडिसिन’ (सटीक चिकित्सा) को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा शोध में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संसाधन साबित हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने जन जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार वैज्ञानिक संचार की आवश्यकता पर जोर देते हुए चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदाय से आग्रह किया कि वे मधुमेह, मोटापा, पोषण और वजन घटाने के उपचारों से जुड़ी गलत सूचनाओं का मुकाबला करें। उन्होंने खुद को ‘पोषण विशेषज्ञ’ बताने वाले लोगों द्वारा दी जाने वाली भ्रामक सलाह, गैर-वैज्ञानिक दावों और मोटापे के प्रबंधन के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि जानकारी न होने की तुलना में गलत जानकारी अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वसनीय वैज्ञानिक विशेषज्ञों को समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी निर्णय ठोस सबूतों और जिम्मेदार चिकित्सा सलाह पर आधारित हों।

देश वर्श 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने की दिशा में अग्रसर है और यहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से कम उम्र की है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के युवाओं के स्वास्थ्य, ऊर्जा और उनकी कार्यक्षमता की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में मोटापा और मधुमेह को रोकना केवल मधुमेह विशेषज्ञों या स्वास्थ्य पेशेवरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक संस्थानों, चिकित्सा पेशेवरों, नीति निर्माताओं और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मंत्री ने आरएसएसडीआई और व्यापक चिकित्सा अनुसंधान समुदाय को भारत की चल रही वैज्ञानिक पहलों के साथ जुड़ाव गहरा करने, अनुसंधान साझेदारियों को मजबूत करने और निवारक, किफायती तथा अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य सेवा समाधानों के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मधुमेह और मेटाबोलिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की वैज्ञानिक प्रगति, ‘विकसित भारत’ के निर्माण के व्यापक राष्ट्रीय मिशन में भी योगदान दे सकती है।

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