निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यह गौरतलब है कि आयोग ने चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं और उन्हें हिंसा-मुक्त, भय-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इसे सुनिश्चित करने के लिए दोनों राज्यों में शिकायतों पर सौ मिनट के भीतर कार्रवाई करने हेतू 5,011 (पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283) से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (एफएसटी) तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक नाके स्थापित करने के लिए 5,363 (पश्चिम बंगाल में 3,142 और तमिलनाडु में 2,221) से अधिक स्टेटिक निगरानी टीमें (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं।

26 फरवरी, 2026 को चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के सक्रिय होने के बाद से 22 अप्रैल, 2026 तक का डेटा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	राज्य	नकद (रु. करोड़)	शराब की मात्रा (लीटर में)	शराब का मूल्य (रु.करोड़)	मादक पदार्थ मूल्य (रु. करोड़)	कीमती धातु (रु. करोड़)	मुफ्त वस्तुएं /अन्य (रु. करोड़)	कुल (रु. करोड़)
1.	पश्चिम बंगाल	27.48	39,31,463	102.45	108.11	55.88	178.83	472.89
2.	तमिलनाडु	100.19	1,17,713	3.85	76.72	159.31	259.14	599.24
	कुल	127.67	40,49,176	106.3	184.83	215.19	437.97	1072.13

नागरिक/राजनीतिक दल ईसीआईएनईटी पर सी-वीआईजीआईएल मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को असुविधा या परेशानी न हो। इस संबंध में किसी भी शिकायत के समाधान के लिए जिला शिकायत समितियां गठित की गई हैं।