भारत ने जोर देते हुए कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करना होगा

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खासकर विकासशील देशों के लिए समानता, न्यायसंगत परिवर्तन और अनुकूलन को केंद्रीय महत्व दिया गया

भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद और समानता एवं साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत ने तुर्किए के अंताल्या में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 31वें सम्मेलन (सीओपी31) में निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम का आह्वान किया है।

कॉप31 में भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए, केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने कॉप31 के नेतृत्व के लिए तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने जलवायु बहुपक्षवाद को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए सभी दलों और वार्ता समूहों की सराहना की और कहा कि भारत जी77 और चीन, एलएमडीसी और बेसिक द्वारा दिए गए बयानों के साथ खुद को जोड़ता है।

बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर देते हुए, भारत ने कहा कि यूएनएफसीसीसी और इसका पेरिस समझौता सबसे समावेशी मंच बने हुए हैं, जहां हर देश की अपनी आवाज़ है। भारत ने इस प्रक्रिया में अपना भरोसा फिर से जताया, जो समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर आधारित है। ‘कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन’ (कार्यान्वयन का कॉप) के लिए प्रेसीडेंसी के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए – जो संवाद, आम सहमति और कार्रवाई पर आधारित है – भारत ने कहा कि संवाद से विश्वास बढ़ता है, आम सहमति से परिणामों की सामूहिक जिम्मेदारी तय होती है, और कार्रवाई से किए गए वादे ज़मीनी स्तर पर प्रगति में बदलते हैं।

1.5°सी तापमान वृद्धि को पार करने की संभावना से पैदा हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, भारत ने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए समानता अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपना उचित योगदान देने के साथ-साथ अपने लोगों के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने यह भी कहा कि ‘न्यायसंगत बदलाव’ और अनुकूलन संबंधी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर विकासशील देशों के लिए, जहां ये मुद्दे विकास की चुनौती के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं।

जलवायु वित्त के मामले में, भारत ने जोर दिया कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अनुकूलन वित्त को मजबूत करने में विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए यह दायित्व तय करता है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। कॉप31 में अपनी रचनात्मक भागीदारी को दोहराते हुए, भारत ने कहा कि वह एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम हासिल करने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा।