सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने  के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6’ के प्रारंभिक चरण को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह प्रारंभिक चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलाया गया था।

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

i. विभिन्न मानकों के तहत लंबित मामलों की पहचान और उनका निपटान।

ii. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार भौतिक रिकॉर्ड की समीक्षा, वर्गीकरण और उन्हें हटाना/नष्ट करना।

iii. मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संस्थानों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियानों का आयोजन।

iv. कार्यान्वयन चरण के दौरान लक्ष्य निर्धारण करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और उसका पृथक्करण।

मंत्रालय, इसके दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों – भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई)  और इसके तीन स्वायत्त संस्थानों – राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) तथा सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-एनआईबीई)  ने इस प्रारंभिक चरण में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस चरण के सफल समापन के साथ ही, मंत्रालय अब इस अभियान के कार्यान्वयन चरण  के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने और सरकारी कामकाज में स्वच्छता तथा दक्षता की संस्कृति को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।