मंत्रालय और उसके अधीनस्त सरकारी उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों द्वारा स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के लिए गतिविधियां

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में विशेष अभियान 6 की तैयारी चल रही है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। इसे मंत्रालय के साथ-साथ इसके दो सीपीएसयू और तीन स्वायत्त संस्थानों में लागू किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) शामिल हैं, तथा स्वायत्त संस्थानों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (एनआईएसई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (एनआईडब्ल्यूई) और सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी (एसएसएस-एनआईबीई) शामिल हैं।

विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा जिसके दौरान तैयारी चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छता को और अधिक संस्थागत बनाने, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन और मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों में लंबित मामलों के समय पर निपटान के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।

विशेष अभियान 6 की तैयारी चरण के दौरान, मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:

(क) विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत लंबित मामलों की पहचान और उनका निपटान।

(ख) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा, वर्गीकरण और छंटनी करना।

(ग) मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाना।

(घ). कार्यान्वयन चरण के दौरान लक्ष्य निर्धारण हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और उसको हटाना।

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों ने पिछले वर्ष विशेष अभियान 5 में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें सार्वजनिक शिकायतों, सार्वजनिक शिकायत अपीलों, भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा और स्वच्छता अभियानों सहित प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। अभियान के दौरान, 725 लक्षित ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जबकि सांसदों से प्राप्त संदर्भों के निपटान में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके अलावा, लक्षित स्वच्छता अभियानों में से 9 में से 8 अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए, जिससे कार्यस्थल स्वच्छ और अधिक उत्पादक बना।