आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर, 2023 को गुजरात सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75  विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया गया था।

इस मिशन का उद्देश्‍य सुरक्षित आवास, स्‍वच्‍छ पेयजल एवं शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और सतत आजीविका अवसरों जैसी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन के तहत 30.06.2026 तक मंत्रालय-वार एवं राज्य-वार और गुजरात में जिला-वार प्रदत्त लाभों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है। इस अभियान के तहत की गई प्रगति ने बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार के माध्यम से पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया है।  

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गतिशक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा पीएम जनमन के तहत आने वाले गांवों एवं बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़े और बुनियादी ढ़ांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए आवास स्तर के डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया। प्राप्‍त आंकड़ों के आधार पर, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार पीवीटीजी गांवों, बस्तियों और जनसंख्या का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है।  

अनुलग्नक I

“पीएम-जनमन के अंतर्गत प्रगति” के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम- जनमन के तहत इंटरवेंशन की प्रोग्रेस की डिटेल्स राज्य-वार (30.06.2026 तक)*

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई–जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		एमओजेएस (जेजेएम)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)
		स्वीकृत मकान (आवास)	पूर्ण हुए मकान (आवास)	स्वीकृत सड़कें (किमी में)	पूर्ण हुई सडकें (कि.मी. )	स्वीकृत गांव	संतृप्त गांव	स्वीकृत एवं संचालित एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र	संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	स्वीकृत (सं.)	कार्य पूर्ण (सं.)
1	आंध्र प्रदेश	43593	9655	868.954	159	1965	409	142	192	73	87	5
2	बिहार	964	0	0.00	0	35	35	0	59	58	15	0
3	छत्तीसगढ़	33847	22907	2,901.95	1,796	1422	500	61	191	191	40	0
4	गुजरात	13641	10215	1.550	2	572	572	38	67	67	13	2
5	झारखंड	36630	13706	1,204.94	40	2418	490	70	495	358	39	2
6	कर्नाटक	1056	90	63.756	23	447	228	26	23	23	7	1
7	केरल	1301	63	0.00	0	96	1	30	5	5	4	0
8	मध्य प्रदेश	189574	145251	2,221.76	755	4829	2409	66	704	704	106	0
9	महाराष्ट्र	54095	27425	54.995	3	2767	1579	87	178	178	25	2
10	मणिपुर	2145	0	35.22	0	27	2	0	75	75	6	0
11	ओडिशा	41099	33169	211.141	113	1196	615	72	89	89	76	0
12	राजस्थान	23123	14652	81.237	46	337	47	8	51	51	21	2
13	तमिलनाडु	13066	9541	10.96	0	1537	1387	133	55	55	8	2
14	तेलंगाना	8926	0	66.975	8	306	306	37	85	85	16	1
15	त्रिपुरा	17210	17045	268.492	3	258	28	6	221	221	32	1
16	उत्तर प्रदेश	145	144	0.00	0	7	7	2	1	1	2	0
17	उत्तराखंड	2139	1997	0.00	0	117	96	37	7	7	3	1
18	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0	418	86	16	0	0	0	0
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0.00	0	2	2	0	0	0	0	0
कुल योग		482554	305860	7991.93	2948	18756	8799	831	2498	2241	500	19

क्र. सं.	राज्य का नाम	विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		संचार मंत्रालय (संचार विभाग–यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय
		स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	कवरेज के लिए योजनाबद्ध की गई बस्ती	कवर की गई बस्ती	स्वीकृत एमपीसी	एमपीसी पूर्ण	स्वीकृत वीडीवीके	व्यवसाय  शुरू किया
1	आंध्र प्रदेश	25253	24925	1704	1239	1659	1402	125	114	73	73
2	बिहार	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	7336	7160	1490	737	345	126	75	37	16	16
4	गुजरात	6626	6626	0	0	51	41	39	19	21	21
5	झारखंड	12444	11415	2182	2182	690	568	113	46	35	35
6	कर्नाटक	1662	1546	179	179	36	27	74	42	33	21
7	केरल	345	135	98	88	49	33	15	4	8	7
8	मध्य प्रदेश	30216	26164	1370	1193	217	99	125	98	83	83
9	महाराष्ट्र	9248	9216	0	0	430	343	121	118	40	40
10	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	11	11	2	2
11	ओडिशा	5738	5141	0	0	511	320	74	60	66	49
12	राजस्थान	16023	16023	0	0	4	3	18	14	51	51
13	तमिलनाडु	10847	7025	0	0	167	122	60	43	37	29
14	तेलंगाना	3914	3884	126	126	103	50	73	46	25	25
15	त्रिपुरा	12282	11713	1703	1703	65	57	50	23	30	30
16	उत्तर प्रदेश	316	195	0	0	5	2	5	5	5	3
17	उत्तराखंड	669	669	0	0	2	1	15	12	9	5
18	पश्चिम बंगाल	3372	3372	0	0	12	3	0	0	5	0
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
कुल योग		146291	135209	8852	7447	4347	3198	1000	692	540	491

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार।

पीएम जनमन के तहत किए गए उपाय (हस्तक्षेप) की प्रगति का गुजरात में जिला-वार विवरण (30.06.2026 तक)*

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई–जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		एमओजेएस		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
		स्वीकृत मकान	पूर्ण हुए मकान	स्वीकृत सड़कें (किमी में)	स्वीकृत  पूर्ण हुई सडकें (कि.मी. )	स्वीकृत गांवों की संख्या	संतृप्त गांवों  की संख्या	स्वीकृत एवं संचालित एमएमयू	स्वीकृत छात्रावास (संख्या)	पूर्ण (सं.)	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या	संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या
1	अहमदाबाद	1293	931	0	0	6	6	2	0	0	1	1
2	अमरेली	3	3	0	0	5	5	2	0	0	1	1
3	भरूच	97	66	0	0	6	6	2	0	0	0	0
4	भावनगर	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1
5	बोटाड	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0
6	डांग	121	102	0	0	16	16	1	1	0	5	5
7	देवभूमि द्वारका	0	0	0	0	5	5	1	0	0	5	5
8	गिर सोमनाथ	32	28	0	0	22	22	1	0	0	3	3
9	जामनगर	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
10	जूनागढ़	5	5	0	0	4	4	1	0	0	0	0
11	मोरबी	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
12	नर्मदा	834	675	0	0	46	46	6	2	0	3	3
13	नवसारी	361	312	0	0	111	111	2	3	0	0	0
14	पोरबंदर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	राजकोट	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4
16	साबर कंथा	121	77	1.55	2	11	11	2	0	0	4	4
17	सूरत	798	658	0	0	81	81	5	0	0	4	4
18	सुरेंद्रनगर	2874	2224	0	0	8	8	1	0	0	5	5
19	तापी	2285	1239	0	0	115	115	4	3	1	9	9
20	वलसाड	4817	3895	0	0	129	129	5	4	1	21	21

क्र. सं.	जिले का नाम	दूरसंचार विभाग		विद्युत मंत्रालय		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		जनजातीय कार्य मंत्रालय
		कवरेज के लिए स्वीकृत पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	कवर की गई पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत एमपीसी की संख्या	पूरे किए गए एमपीसी की संख्या	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	व्यवसाय शुरू करने वाले वीडीवीके की संख्या
1	अहमदाबाद	0	0	306	306	0	0	0	0	0	0
2	अमरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भरूच	1	1	121	121	0	0	0	0	2	2
4	भावनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बोटाड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	डांग	0	0	48	48	0	0	0	0	4	4
7	देवभूमि द्वारका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गिर सोमनाथ	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0
9	जामनगर	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0
10	जूनागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	मोरबी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	नर्मदा	3	1	575	575	0	0	4	2	2	2
13	नवसारी	2	2	581	581	0	0	1	1	3	3
14	पोरबंदर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राजकोट	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0
16	साबर कंथा	2	2	39	39	0	0	3	2	0	0
17	सूरत	3	3	1121	1121	0	0	0	0	2	2
18	सुरेंद्रनगर	0	0	838	838	0	0	0	0	0	0
19	तापी	8	7	1972	1972	0	0	22	10	2	2
20	वलसाड	32	25	891	891	0	0	9	4	6	6

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार।

अनुलग्नक II  

राज्‍य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/विभाग द्वारा मोबाइल एप्‍लीकेशन आधारित बस्ती सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी गांवों, बस्तियों की संख्या और पीवीटीजी जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	गाँवों की संख्या	पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	पीवीटीजी आवास	पीवीटीजी जनसंख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	59	191
2	आंध्र प्रदेश	2090	4166	150816	522285
3	बिहार	38	48	2037	8839
4	छत्तीसगढ़	1463	2198	67810	234986
5	गुजरात	601	1009	32162	153524
6	झारखंड	2605	3647	98866	403667
7	कर्नाटक	482	761	16068	57605
8	केरल	100	604	8494	29537
9	मध्य प्रदेश	5182	6117	367273	1385266
10	महाराष्ट्र	2883	4284	165542	674918
11	मणिपुर	28	46	7295	44694
12	ओडिशा	1305	1762	73092	312654
13	राजस्थान	409	488	38982	147020
14	तमिलनाडु	1742	2915	88919	367651
15	तेलंगाना	316	575	17967	65953
16	त्रिपुरा	282	1267	66150	275454
17	उत्तर प्रदेश	7	8	815	3527
18	उत्तराखंड	133	205	14287	95870
19	पश्चिम बंगाल	428	495	19991	68720
कुल योग		20096	30597	1236625	4852361