बिहार के सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे संविदाकर्मियों के मानदेय का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह काम होगा। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही, संविदा पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नए संकल्प में संविदाकर्मियों को मिल रही सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है। बल्कि, पूर्व से नियोजित संविदाकर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होनेवाले ऐसे कर्मियों को भी इस संकल्प के जरिए अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

विभाग के मुताबिक भविष्य में संविदा पर नियोजित होनेवाले कर्मियों को भी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं का लाभ मिले इसके लिए पुराने को संशोधित करते हुए 22 जनवरी, 2021 को नया संकल्प जारी किया गया है। इसमें सेवानिवृत्ति की तिथि या नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन बनाए रखने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख रखना, यात्रा व्यय, अपील का प्रावधान, कर्मचारी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य का वार्षिक मूल्यांकन और सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में अधिमानता (वेटेज) समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

संविदाकर्मियों को पहले नहीं थी कई सुविधाएं 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वर्ष 2007 में संविदाकर्मियों को लेकर जारी किए गए संकल्प में मात्र एक वर्ष के लिए संविदा नियोजित करने का प्रावधान था। सेवानिवृति की तिथि, नियमित नियुक्ति तक संविदा नियोजन, विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख रखने, यात्रा व्यय और अपील के प्रावधान समेत कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। 

बाद में पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके लिए 17 सितम्बर 2018 को संकल्प जारी किया गया था। इसके द्वारा राज्य में पूर्व से संविदा नियोजित कर्मियों के संविदा नियोजन अवधि को पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति तक संविदा नियोजन को बरकरार रखने के साथ कई अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। नए संकल्प के जरिए पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के साथ भविष्य में नियोजित होनेवाले ऐसे कर्मियों को कई अतिरिक्त और बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

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