नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 2022। केंद्रीय इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-2022 को लेकर गुरुवार को सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने विधेयक के मसौदे पर सांसदों के साथ परिचर्चा की। राज्यमंत्री ने डेटा की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार के लक्ष्यों व मकसदों से उन्हें अवगत कराया और उनके सवालों का जवाब भी दिया।
कानून निर्माताओं के साथ संसद भवन में हुई बैठक के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति-निर्माण में हितधाारकों के साथ परामर्श और उनके सुझावों को विशेष महत्व देने में विश्वास रखते हैं। लिहाजा, प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर परामर्श दौर अभी जारी है।
उन्होंने सांसदों को बताया कि प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून का मसौदा गहन चिंतन-मनन और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों और कानूनविदों से परामर्श की एक लंबी प्रक्रिया के बाद नये स्वरूप में लाया गया है और जनता के परामर्श के लिए मसौदे को सार्वजनिक किया गया है।
इस परिचर्चा के दौरान सांसदों की ओर से विधेयक के नये मसौदे को लेकर जाहिर आशंकाओं और सवालों का जवाब देते हुए आईटी राज्यमंत्री श्री चंद्रशेखर ने उन्हें आश्वस्त किया कि नये कानून से वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की चुनौतयों से भी निपटने में सहूलियत मिलेगी।
प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी विधेयक-2022 के मसौदे पर 17 दिसंबर 2022 तक लोगों से प्रतिक्रिया व सुझाव मंगाए गए हैं। इसके बाद अगले साल 2023 में संसद के बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन में पेश किया जा सकता है।
