आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6-6.8% की सीमा में होगी .
भारत में पूंजीगत खर्चे को बढ़ाया जा रहा है सभी राज्यों में पूंजीगत खर्चे हो रहे जिससे लोगो को रोजगार और सुविधा मिल रही है, 11 करोड़ छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता, पीएम किसान योजना के तहत 2.5 करोड़ सरकार रुपये से अधिक खर्च करती है।
इस सरकार में पूंजीगत खर्चे और किसानों को बहुत ही प्राथमिक दी गई है, 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हुआ, जिस कृषि क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है
सरकार ने बिजनेस को आगे करने और बाहर जे देश से प्रतियोगिता में पीएलआई स्कीम लागू किया था, वित्त वर्ष 22 में पीएलआई स्कीम के तहत ₹47,500 करोड़ का निवेश- वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 106% है
निजी खपत, उच्च कैपेक्स, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मजबूत करने, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण वृद्धि और शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से विकास
